ओली सरकार मधेसी मोर्चाले २९ दलीय संघीय गठबन्धन बनाएर सिंहदरवार, बालुवाटार घेरेपछि राजधानीका विभिन्न क्षेत्रबाट कोणसभा विरोध गरिरहेको विषयमा मधेसी थाके, आन्दोलनले कुनै लछारपाटो लगाउँदैन भनेर आत्मरती गरिरहेका छन्। मधेसीको आन्दोलन कमजोर भएकोमा खुशीयालीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, यो खुशीयाली भनेको सहमति र संविधानविरोधी खुशीयाली हो।

समस्या मधेसी र जनजातिभित्रै छ। देशमा संकट यही दुई बर्गको असहमतिले बढाउँदै लगेको छ। मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान मान्दैनौं, पुनर्लेखन गर्नैपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली वार्ता वार्ता भनेर आन्दोलितहरुलाई गलाउने मूडमा छन् भन्ने आरोप छ आन्दोलितहरुको। सकारात्मक र निष्कर्ष निकाल्ने वार्ताको तैयारी नदेखिदासम्म वार्तामा बस्दैनौं भन्ने अडान छ आन्दोलितहरुको। आन्दोलितले प्रचण्ड, देउवा र ओलीसँगै वार्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। जब संविधान कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन, जारी गरिएको संविधान कागजमा सिमित भएको छ, त्यो अवस्थामा समेत सत्ताधारीहरु आन्दोलन कमजोर पारेकोमा दङ्ग पर्छन भने यिनीहरु देशमा शान्ति, स्थिरता र विकास चाहन्छन् भनेर मान्न विश्लेषकहरु तैयार छैनन्।

स्वयं प्रधानमन्त्री मधेस तराईको मजाक उडाइरहेका छन्। देशको प्रमुख शासकले यसरी आधा नेपाली बसोबास गर्ने मधेस तराईलाई अपमानित गर्नुहुन्न। उनीहरुसँग वार्ता गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जति अहंकार प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन्छ, त्योभन्दा बढी अहंकार उनका प्रमुख सहयोगी प्रचण्डमा पनि छ। प्रचण्डजस्ता नेताले समेत सरकारमा सहभागी भएर वार्तालाई महत्व नदिनु दुर्भाग्य मानिएको छ।