मधेशी मोर्चासहितको २९ दलीय संघीय गठबन्धनले आइतबार, सोमवार सिंहदरबार घेराउ गर्यो। आज प्रधानमन्त्री निवास घेराउ कार्यक्रम राख्ने गठबन्धनले जनाएको छ। हामी संविधान मान्दैनौं भन्दै नारावाजी गर्यो। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग मुठभेड पनि भयो। दमन नखप्ने धमास पनि दिएको छ।
सरकार ढल्नबाट बचाएको र नीति तथा कार्यक्रम पारित भएकोमा प्रधानमन्त्री दङ्ग छन् तर सिंहदरवारको ढोकैमा संविधान मान्दैनौं भनेर २९ दलको संघीय गठबन्धनले चिच्याहट प्रधानमन्त्रीको कानसम्म किन पुगेन। सरकार टिकाउने प्रचण्ड र सबैभन्दा ठूलो दल र प्रतिपक्षी कांग्रेसले किन सुनेन? यो आश्चर्यको विषय हो।
सरकारले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। तर, मधेसी गठबन्धन तीन ठूला दलका नेता ओली, प्रचण्ड र देउवासँगमात्र वार्ता गर्ने भनिरहेका छन्। मधेस नेपाल हो, मधेसी नेपाली हुन् र तिनले ५६ जनाको ज्यान जानेगरी गरेको कडा आन्दोलनपछि पनि यी ठूला दलका नेतासँग वार्ता गर्न नपाउनु आफैमा दुर्भाग्यमात्र होइन, यी ठूला दलका ३ नेता शान्ति, स्थिरता र संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन् भन्नेसमेत देखिएको छ।
मधेसी मोर्चाले ३६ पटक वार्ता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सकारात्मक र निष्कर्ष निकाल्ने वार्ता नगरेको आरोप छ मोर्चाको छ। ३६ पटकको वार्तामा आफूहरुलाई दुःखमात्र दिएको भनेका छन् मधेसी मोर्चाले। मधेसी मोर्चाले यति गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि तीन शीर्ष नेताले मधेसी मोर्चालगायतका गठबन्धनसँग वार्ता गरेर आन्दोलन रोक्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न किन अप्ठेरो मानिरहेका छन्। संविधान जारी गर्न जिम्मेवारी लिने, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो संकट मधेसी मोर्चासहितका गठबन्धनको अवमान्नालाई कसरी संवोधन गर्न सकिन्छ भनेर तीन नेता अग्रसर हुनुपर्ने हो कि होइन?
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसका समस्या समाधान गर्न नेतृत्व लिन्छु भनेका थिए, नेतृत्व लिने हो भने तत्काल संघीय गठबन्धनसँग वार्ताको वातावरण बनाउन र आन्दोलन रोकेर जनजीवनलाई शान्त र सहज पार्न अग्रसर भइहाल्नुपर्छ।
३ दिने घेराउ कार्यक्रमका सुरुका दुईदिनको सिंहदरवार घेराउका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो। नागरिकले आवतजावत गर्नसमेत सकेनन्। यो स्थिति भनेको अस्थिरता र अराजकता हो। अराजकतालाई बढ्न दिएर संविधान असफलमात्र हुन्छ। राजनीति गैह्रजिम्मेवारमात्र देखिन्छ। जिम्मेवार राजनीति गर्ने शीर्ष तीन दलले तत्काल पहल गरेर वार्तालाई परिणाममुखी बनाएर हिंसात्मक मुठभेडलाई रोक्न र संविधानको कार्यान्वयनलाई सम्भव पार्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।
राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादवले मोर्चा सम्हालेका छन् र तिनको नारा छ– हामी संविधान मान्दैनौं। यसैवीच बर्बर दमन गर्ने सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा नेकपा माओवादीका नेता मातृका यादव र संयुक्त मधेसी राष्ट्रिय आन्दोलनका नेता गोपाल ठाकुरले समेत २९ दलीय आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छन्। अर्थात स्थिति हिंसात्मक मोडतिर मोडिएको छ। कुनै पनि बेला दङ्गा भड्किन सक्छ। स्थिति काबुबाहिर जानु भनेको तिक्तता बढ्नु र जारी संविधान कागजको खोस्टो हुनु हो।
विश्लेषकहरु भन्छन्– तत्काल शीर्ष ३ नेताले मधेसी मोर्चा लगायतका २९ दलीय गठबन्धनसँग वार्ता गरेर राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्छ।
