जनयुद्धकालीन मुद्दालाई मेलमिलापमा समाधान नगर्ने हो र ब्यूँताउँदै जाने हो भने त्यो शान्ति सम्झौताको विपरित हुनेछ, हामी सबै माओवादी मिलेर त्यसको प्रतिरोध गर्नेछौं। प्रचण्डले यो उद्घोषका साथ पर्सि ६ गते विहीवार टुक्रिएका माओवादीहरुलाई एकीकरण गर्ने निश्चित गरिसकेका छन्।
प्रतिरोध गर्नेमा मोहन वैद्यको पनि सहमति छ तर एकीकरणमा वैद्य पन्छाइएका छन् र वैद्यलाई अपदस्त गर्ने रामवहादुर थापा बादलको टोली सामेल हुन प्रचण्डले ख्वाएको मिठाईको स्वादसमेत चाखिसकेको स्थिति छ। एकीकरण सम्भव बनाउन प्रचण्डको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी माओवादीबाट रामबहादुर थापा बादल, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीबाट महासचिव मणि थापा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीवाट विद्रोह गरी आएका वसन्त घर्ती र एमाओवादी विभाजनपछि निष्त्रि्कय बसेकी नेतृ जयपुरी घर्तीको समिति बनेको छ र नेकपा (माओवादी)का मातृका प्रसाद यादव पनि सामेल हुने खबर आइसकेको छ।
थप खबर छ, जेठ ६ गते एकता पक्षधर सबै माओवादीको संयुक्त अधिवेशन हुने र त्यही दिन महाधिवेशन आयोजक समितिसमेत बन्नेछ। सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु ब्यूँताउँदै गएको र गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु माफी दिन नसकिने भनेर दण्डित गर्ने सम्भाबना बढेपछि माओवादीहरुमा भूकम्प नै गएको हो र एकदोस्राप्रति दिल्ली छलाङ लगाएको, राष्ट्रघाती आरोप लगाएका नेताहरु एकीकरण गरेर जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई फिर्ता लिन लगाउन र मेलमिलापका माध्यमबाट राज्यले पीडितलाई क्षतिपूर्ति  र पिडकलाई आममाफी दिएर शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गराउनका लागि एकीकृत शक्ति बनाउन लागेका हुन्।
ढल्नै लागेको ओली सरकारलाई ९ बुँदे सम्झौतामा निहुरीमुन्टी न पारेर एमाओवादीले टेको दिएर अड्याएको छ। यो सम्झौताको ३, ५ र ७ नम्बर बुँदा भनेको जनयुद्धकालीन मुद्धा फिर्ता लिने, आममाफी दिने प्रावधान हुन् र केपी ओलीले कसैले जेल जानु पर्दैन भन्ने आश्वासनमा प्रचण्डलाई फसाउन सफल भएका छन्। तर अधिकारकर्मीहरु फौजदारी अभियोगमा दण्ड हुनैपर्छ भनिरहेका छन्। खतरा के छ भने आममाफी दिदा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुनसक्छ। यसको झल्को कुमार लामालाई बेलायतमा पक्राउ गरेर नेपाललाई अधिकारकर्मीले सतर्क पारेको वर्षौं भइसक्यो।
डर माओवादीहरुमा पसिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने हो कि भन्ने भय फैलिइसक्यो। प्रचण्डले प्रचण्डले मुद्धा ब्यूँताए बन्दुक बनाउन र विद्रोहमा उत्रिन फर्मान जारी गरिसकेका छन्। अदालतसँग हिम्मत भए प्रचण्ड र देउवालाई जेल हालेर देखाउन् भनेर पाखुरा सुर्किसकेका छन्। जनयुद्धकालीन मुद्दा डलर मुद्दा हो कि मानवाधिकारको? यसको निर्क्यौल प्रचण्ड सरकार बनेपछि मुद्धा फिर्ता लिने र मेलमिलापबाट टुंग्याउने प्रक्रिया सुरु हुनासाथ हुनेछ। अधिकारकर्मीको ध्यान पनि यही साइतका लागि प्रतिक्षारत देखिन्छ।
यद्यपि प्रचण्डले अव माओवादी सशक्त भएर आउने उद्घोष गरिसकेका छन्। माओवादी सशक्तता शान्ति प्रक्रियाको भयो भने देश र जनताका लागि उत्साहपूर्ण होला, बिद्रोह र बन्दुके भयो भने दुर्भाग्य हुनजानेछ। बल्लबल्ल शान्ति र स्थिरताका झलकाहरु देखिएका छन्। मधेस आन्दोलन रोकेर राजनीतिक दलहरुले संविधान कार्यान्वयन र बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम सम्पन्न गर्नसके भने नेपालको प्रगतिका दिन सुरु हुनसक्छन्। यतातिर लागौं।