प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार भयो, ट्याकमा ल्याएँ भनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध दुर्घटनाग्रस्त हुनपुगेको छ। ओली सरकारले दुई देशवीचको परम्परागत सम्बन्धलाई उचाईमा पुर्याएनन्, नोज डाइभ पो गराए। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लगाएनन् मात्र, भारतका लागि नेपाली राजदूतमाथि सरकारविरोधी गतिविधि गरेको भनेर फिर्तासमेत बोलाए। सन्निकट रहेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कुम्भमेलासहितको भारत भ्रमणलाई नेपालले नै रद्ध गरेको छ। यी घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्ध झन टाढिएको विश्लेषण कूटनीतिक ज्ञाताहरुले लगाएका छन्। राजनीतिज्ञहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले अपरिपक्व र बचकाना निर्णय लिएको आक्षेप लगाएका छन्।
केपी ओलीका कारण नेपाल–भारत चिसो सम्बन्ध तातिएला भनेको त बरफ बन्न पुगेको छ। असोज ३ गते जारी संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो, मधेसी मोर्चाले नाकामा आन्दोलन गरेकोमा भारतले सघाएको आरोप लगाइयो र यसलाई भारतीय नाकावन्दी भनियो। भारतका प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाइयो। ओली सरकारले कूटनीतिक रुपमा पहल गर्न नसक्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना आयो। ओलीको भारत भ्रमणमा मोदीले राजकीय सम्मान दिएर जुन न्यानो आतिथ्य दिए, त्यसबाट हौसिएका ओलीले अव सम्बन्ध पुरानै ट्य्राकमा आयो, सबैथोक ठिक भयो भनेका थिए। त्यसको केही समयभित्रै उनै ओलीले भारतमाथि आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोज्ने? भनेर प्रहार गरेका छन्।
नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भनेको यही हो। आफ्नो आन्तरिक मामिला मिलाउन नसक्ने, संविधान कार्यान्वयन गरेर शान्ति, कानुनव्यवस्था ठिक पार्दै जनताप्रति जिम्मेवार राजनीति गर्न नजान्ने अनि अर्कालाई चलखेल किन गरेको भनेर दोष लगाउने? भारतले नेपालमा कहिले चलखेल गरेन र? चलखेल रोक्ने र आफ्नो खुट्टा दह्रोसँग टेक्ने नेता हुँ भन्नेले हो, थैली खुला छाड्ने अनि चोरदोष अरुलाई लगाउने। सरपर्दा दूतावास छिरेर दारु पिउने, फाइदा लिने, असर पर्दा बहुलाउने। यस्तो राजनीतिले लोकतन्त्र धान्दैन, मजबुत पार्दैन।
तीन महिना पनि लागेन, ओलीको सम्बन्ध सुधार भएको दावी खोक्रो सावित हुनपुग्यो। सम्बन्धमा झन धेरै तिक्तता पो बढ्यो। \u000a एमाओवादी र एमालेवीच ९ बुँदे सम्झौता गरेर ओलीले केही दिनका लागि सरकार त टिकाए तर उनले दिएका भारतविरोधी अभिव्यक्तिका कारण दुबै देशवीच झन ठूलाठूला दरार उत्पन्न हुनपुगेका छन्। नेपालले भारतको बिकल्प चीनलाई मान्नै सक्दैन। भारत र चीन दुबै क्षिमेकी हुन्, समदूरीको सम्बन्ध राख्नैपर्छ र भारतको बिकल्प भारत नै हो भन्ने केपी ओलीले बुझेनन्, उनलाई एमालेवृत्तले पनि बुझाउने प्रयास गरेन। यो एमालेको ठूलो भूल हो।
गजबको संयोग, चुनाव हारेका कांग्रेसी दीपकुमार उपाध्याय भारतका लागि राजदूत थिए, उनले सरकार फाल्ने षडयन्त्र गरेरे। एउटा राजदूतले षडयन्त्र गरेर ढल्ने केपी ओलीको १७ दलीय सरकार कति परालखुट्टे रहेछ। राजदूत फिर्ता बोलाएर ओलीको आवेग शान्त भयो होला तर दुई देशवीचको सम्बन्धको कडी कसरी खुस्कियो भन्ने ओलीले पत्तै पाएनन्। त्यसमाथि लुम्बिनीमा जेठ ६–८ गते हुन गइरहेको बुद्धजयन्तिको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा आउने मनस्थिति बनाएका मोदीले नेपाल भ्रमण रद्द गर्नुले अर्को डिप्लोम्याटिक जोल्ट नेपालको थाप्लोमा बज्रन पुगेको छ।
त्यसै पनि मधेसी मोर्चा र जनजातिहरुले संविधान नमान्ने घोषणाका साथ आन्दोलन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नगरी संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको जग बलियो हुन नसक्ने कुरा उठिरहेका बेलामा नेपालले भारतसँग मुठभेडको स्थिति निम्त्याउनु कदापि उचित थिएन। यसको असर नेपाल र नेपालीले दूरगामी रुपमा भोग्नुपर्ने आँकलन हुनथालिसकेको छ। उद्यमी, व्यापारी, नागरिक समाजसमेत केपी ओलीको काँचोवायु उत्सर्गनबाट नाक खुम्च्याएर आत्तिन थालेको देखिदैछ।
संविधान विरोधी त विरोधी नै भए, संविधान जारी गर्ने नेपाली कांग्रेससमेत एमाओवादी र एमालेसँग क्रुद्ध हुनु नेपाली राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मार्गमा ठूलो भड्खालो बन्नपुगेको छ। यिनै कारणहरुले गर्दा राजनीति झन असहज बन्नपुगेको छ र संविधान आकाशसे गिरा, खजुरपे अट्का भयो।
