प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि वैशाख २३ गते राति एमाओवादीसँग ९ बुँदे सहमति गरेर राष्ट्रिय अपराध गरेको चर्चा चलिरहेका बेलामा द्वन्द्वपीडितहरुले जनयुद्धका अपराधीहरुलाई आममाफी दिएर दण्डहीनता बढाउन लागेको र आफूहरुमाथि अन्याय गर्ने साजिस गरेको भन्दै तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। खासगरी दुई पार्टीवीचको सहमतिका ३, ५ र ७ बुँदा संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राज्यविरुद्धकै साजिस भएको ठहर भएको विज्ञहरुको समेत धारणा छ। मुद्धा फिर्ता लिने, जनयुद्धकालीन लिखतलाई मान्यता दिनेलगायतका सर्तबन्दीहरुप्रति देशभित्रका र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरुको समेत ध्यान तानेको छ।

३ हजार एक द्वन्द्वपीडितहरुले बेपत्ता र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजूरी लिन थालेको महिनादिन पनि नपुग्दै हाम्रा मुद्दाहरुलाई सत्ता टिकाउने, लम्ब्याउने र अपराधीहरुलाई आममाफी दिने हतियार बनाउन थालिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। जोसुकै होस्, अनुहार हेर्ने होइन, अपराध हेरेर, अपराधीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। मुद्धा फिर्ता लिने काम नहोस्, अपराधी नछुटुन्, हामीलाई न्याय मिलोस्, न्यायमाथि सौदावाजी नहोस् भन्दैछन् पीडितहरु। तर, कम्युनिष्ट एकताका कुरा गर्नेहरुले जनताका सवालहरुमा खेलाची गर्न थालेको प्रष्टै देखिएको छ। केही दिन अघिमात्र टुक्रिएका माओवादीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर अदालत पनि शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले मुद्धा व्यूँताउने काम नगरोस्, मेलमिलाप आयोगमार्फत जनयुद्धकालीन मुद्धाहरुको टुंगो लागोस् भनेका थिए र प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले जेल जानु पर्दैन भन्ने आश्वासन दिएका थिए। त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतले थाँति रहेका मुद्धाहरुको फाइल धमाधम खोलेको थियो। यो सह्य नभएर सरकार फेर्नेतिर लागेको प्रचण्डलाई स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धकालीन सबै मुद्धा फिर्ता लिने र आममाफी दिलाउनेमात्र होइन, जनयुद्धकालीन समयमा भएका लेनदेनलाई समेत समानान्तर सरकारको मान्यता दिनेगरी गरेको सम्झौताले राजनीतिक बृत्तमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार क्षेत्रमा समेत ठूलै तरङ्ग ल्याइदिएको छ।