सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन खारेज गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेकाे छ । अाइतबार अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो खुलेको हाे ।
यसअघि मुलुकभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राउतले दर्ता गराएकाे रिट निवेदन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले खारेज गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमार्फत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख गरेपनि आदेशको विवरण सार्वजनिक गरेकाे छैन ।
त्यसैगरि अर्को रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा धेरै नागरिक उक्त भत्ताबाट वञ्चित हुने भएकाले त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।
