गरिबी निवारण कोषका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री छन् र कोषका ३६ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिन्छ भने अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरु कसरी अछुत रहनसक्छन्? भ्रष्टाचारको महाभारत भइरहदा बोर्डका सदस्यहरुले के हेरेर बसे? बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन्? यसकारण गरिबका नाममा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा ओली पनि जिम्मेवार छन्। बोर्डका सबै सदस्यविरुद्धसमेत कारवाही हुनुपर्छ।
राष्ट्रपतिको तलवमान एकलाख २१ हजारमात्र छ, तर पियनको ३० हजारदेखि उपाध्यक्षको १ लाख ७८ हजार तलव खाादा पनि नपुगेर गरिवी निवारण कोषका कर्मचारीहरुले आफै धनी बन्न भ्रष्टाचारको रेकर्ड तोडेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको गरिवी निवारण कोषको बोर्डमा युवराज पाण्डे, शारदाप्रसाद त्रिताल, ऋषिराज लुम्साली, महिन लिम्बु, चन्द्रतारा कुमारी, मनबहादुर नेपाली, नकुल केसी सदस्य रहेका छन्। यो बोर्डले समेत भ्रष्टाचारको रकममा तर मार्न पाएका कारण कर्मचारीले ४ करोड ३४ लाख भ्रष्टाचार गरेको र त्यसविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो भ्रष्टाचार २०६६ देखि ६९ सम्मको मात्र हो। त्यसपछि पनि गरिवी निवारण कोषमा निरन्तर भ्रष्टाचार भइरहेको छ। बोर्डले बेवास्ता गर्दा कर्मचारीले लखनौं लूट नै मच्चाएका छन्।
गरिबी निवारण कोषमा झरेन्द्र बहादुर सिंह, निरक बहादुर सुनार, रविन्द्र कमाुर सुवाल, रमेश लामा, ओमप्रसा पौडेल, मिना नकर्मी, महेशकुमार शाही विक्रम कार्की, लोकेन्द्र सिंह बडाल, पदमसिंह ठकुन्ना, प्रमोद कुमार जोशी, भूपानन्द विक, कमलबहादुर थिङ, मालती चौधरी, सजदा खातुन, नविनकुमार पोखरेल, रामबादुर भुषाल, अमरकुमार पाखि्रन, प्रविण मानन्धर, वालकृष्ण विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर, ताराप्रसाद जोशी, ईश्वरीलाल विक, मनोजकुमारगुप्ता, प्रदीप पौडेल, अरुण पाण्डे, अचुतमानसिंह प्रधान, निर्मल पन्त, सुमिता मल्ल, अभिषेध न्यौपाने, नोल चिपालु, प्रवीन घिमिरे, दिलिपराज जोशी, सतिसकुमार चोधरी र राजुबाबु श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो।
कार्य प्रवन्धकहरुदेखि लेखा र निर्देशकहरुको मिलोमतोमा भएको यो भ्रष्टाचार निकै संवेदनशील मानिएको छ। नक्कली बिल बनाएर समेत गरिएको यो भ्रष्टाचारकाण्डमा पनि अदालतले यिनलाई छाडिदेला त?
केपी ओली ती प्रधानमन्त्री हुन्, जसले भूकम्पपीडितलाई अहिलेसम्म कुनै राहत दिन सकेनन्। देउताले दिने पितृ हर्ने भनेझैं दाताहरुले दिने, सरकारले हर्ने काम भइरहेको छ। जापान, जर्मन, अमेरिकासम्मले हामीले दिएको रकम कसरी खर्च भयो, पुननिर्माण अभियान कहाा पुग्यो भनेर सोधीखोजी गर्न थालिसके। युनेस्कोदेखि अनेक राष्ट्रसंघीय संस्थाहरु नेपाल आइरहेका छन्। लज्जाहीन बनेको अेाली सरकार भ्रष्टाचारको फोहरी पोखरीमा भैंसी आहाल बसेझैं बसिरहेको छ। यस्ता गैरजिम्मेदारलाई कारवाही हुनुपर्दैन र?
