प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै चैत ३० मा पुन आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गरे। तर, ओली सरकारले सार्थक वार्ताको वातावरण कहिल्यै बनाएन। मुखले ठिक्क, कार्य निष्पट्ट भनेझैं प्रम ओलीले लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै विषय नभएको बताए तर आफ्नो कार्यकालको यति लामो समयसम्म सार्थक वार्ताको पहल गरेकै छैनन्।
गत माघ ७ गते अन्तिम वार्ता भएको थियो। त्यसपछिका झण्डै सय दिनमा राज्यले वार्ता वार्ता भनिरहेको छ, वार्ता गर्न अग्रसर भएको देखिदैन। निश्चय नै सिधै वार्ताको टेबुलामा बस्ने हो भने मधेसी मोर्चाका मागहरु संवोधन गर्न सकिन्छ। तर, राज्य वार्ता भन्छ र कुन माग पूरा हुनसक्छ, कुन हुनसक्दैन स्पष्ट भन्दैन र मधेसी मोर्चालाई आन्दोलित पारिरहन्छ। साँचो अर्थमा राज्य मधेसी मोर्चासँग निर्णायक वार्ता नै गर्न चाहदैन। सरकार वार्ताका लागि उदासिन छ।
वैशाख ५ गते स्वयं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई घरमै बोलाएर वार्ताको थालनी गरेका छन्। वार्ताबाटै मधेसी मोर्चाको माग संवोधन गर्न सकिने देउवाको भनाई छ। यद्यपि देउवा भोलिपल्टै श्रीमती आरजु देउवाको उपचारका बहानामा दिल्ली हिडिसकेका छन्। मधेसी मोर्चालाई भेटेर दिल्ली हिड्नु आफैमा अर्थपूर्ण घटनाक्रम हो।
नाकावन्दी हटेपछि महिनादिने अल्टिमेटम दिएको मधेसी मोर्चाले हिजो बृहद आन्दोलनको तैयारी सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वार्ता वार्ता भन्ने, वार्ता कहिल्यै सार्थक नहुने देखेपछि मधेसी मोर्चाले आफूलाई थकाउने र जिल्याउने तरिका ओली सरकारले गरेको आरोप लगाउँदै मधेसी मोर्चा सिंहदरवार केन्द्रीत आन्दोलन गर्न तम्सिएको हो।
हो, नाकाकेन्द्रीय आन्दोलनका कारण मधेसी मोर्चाको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। तर, मधेसी मोर्चालाई मनाउन नसक्नु, तिनका कुरा शान्त भएर नसुन्नु र तिनीहरुमाथि दमन गर्दा झण्डै ५ दर्जनभन्दा बढीको ज्यान जाने घटनामा सरकार चोखो छ, जिम्मेवार छैन भन्न सकिन्न। आन्दोरत हुनसक्छ, विमति पनि राख्न सकिन्छ तर त्यसलाई वार्ताका माध्यमबाट सल्टाउन नसक्नु सरकारको असक्षमता हो। मधेसी मोर्चालाई भारतीय समर्थनमा आन्दोलन गर्ने भनेर अपमानित पनि गर्न सकिएला, यद्यपि मधेसका नेपालीलाई संविधानले बाँध्न नसक्नु, तिनलाई एक नेपालका रुपमा राख्न नसक्नु सरकारको नालायकी हो।
मधेसी मोर्चाका प्रमुख तीन माग रहेका छन्। प्रदेशको सिमांकन, राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र। यी तीन मागका सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो? सरकारले आधा जनसंख्याको यो मागलाई लत्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्छ? संविधान अपरिवर्तनीय छैन भने त्यही संविधानमा गरिएको व्यवस्था कसरी अपरिवर्तनीय हुनसक्छ र? राजनीतिक दलहरुले मधेसी मोर्चाका माग सुन्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष, निकासमा पुग्नैपर्छ।
मधेसी मोर्चालाई गलत र राज्यले आफूलाई सही ठान्नु भनेको आन्दोलनलाई हावा दिनु हो। यो आन्दोलनलाई रोक्ने र सहमति र सहकार्य निर्माणको समय हो। त्यसकारण तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता भन्ने होइन, वार्ता गर्नुपर्छ। मधेसीलाई तिम्रा माग पूरा भइसक्यो भनेर ओठे जवाफ दिने होइन, कसरी पूरा भयो स्पष्ट पार्नुपर्छ। वार्ता वार्ता भनेर रणनीतिक प्रयोग मात्र गर्दा सरकारले देशलाई झन ठूलो संकटमा धकेल्ने छ। मधेसी मोर्चालाई थकाएर, गलाएर संविधानमा थचार्ने जुन रणनीति केपी ओलीको छ, त्यो गलत सावित हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलन किन भइरहेको छ? मैले अझैसम्म बुझेको छैन भनेका छन्। देशका प्रधानमन्त्री मधेस आन्दोलनको डाइग्नोसिस गर्न सक्दैनन् भने यिनलाई प्रधानमन्त्री भइरहने  अधिकार छैन भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले देश  बुझ्नैपर्छ। यस्ता गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्तिले राज्य नेतृत्व मजबुत हुनसक्दैन। अन्य दलले दिएको समर्थनको बलमा सरकार हल्लिदैन भन्नु प्रधानमन्त्रीको मूर्खता हो।
स्मरणीय छ, माघ ७ गते ओलीले नै मोर्चालाई उत्तेजित पारेर वार्ता भाँडेका थिए। फेरि त्यस्तो नहोस्।
जेठ १५ मै बजेट ल्याउने, स्थानीय निर्वाचन गर्ने ओलीका कुरा छन्। स्थानीय निर्वाचनका लागि समेत मधेसी मोर्चाको आन्दोलन टुंगिन जरुरी छ। देशभित्रमात्र होइन, देशबाहिरसमेत मधेसी मोर्चाको आन्दोलनप्रति चासो छ र यही चासो समाप्त नभएसम्म संघीयताका विषयमा पाइला सार्न सकिनेछैन, संविधान असरल्ल रहनेछ।
प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलन सकियो, घुर्कीमात्र बाँकी छ भन्छन्। मधेसी आन्दोलनसँग अन्तर्राष्ट्रिय अभिष्ठहरुसमेत जोडिएको उनले बुझेनन् वा बुझ पचाइरहेका छन्। भारत भ्रमणमा मधेसका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर फर्केका थिए। फर्केपछि मधेसी समस्या समाधान गर्न ओलीले कुनै प्रयास नै गरेका छैनन्। यसबाट थाहा हुन्छ, ओली मधेसी आन्दोलनप्रति नकारात्मक छन्। ओलीसँग देश हाँक्ने ल्याकतको अभाव देखिन पुगेको छ।
वर्तमान समयमा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता वार्ता र सार्थक वार्ता हुनुपर्छ। मधेसी मोर्चा आन्दोलनमा हुन्जेल संविधान कागजको खोस्टो भइरहन्छ। जटिलता झन थपिदै जानेछ। त्यसै पनि जनताका नजर चुकेका दलहरु अरु अविश्वसनीय हुँदै जानेछन्।
मधेसमा पृथकतावादी नारा लाग्न थालिसकेको छ। यस्तो नारा सिंहदरवारले नसुनेको होइन। सुनेको छ भने किन कान थुनेर बसेको छ। वार्ता गर्न ढिला गर्नु भनेको देशका सामु समस्याहरु थप्दै जानु हो। कांग्रेसको समेत साथ लिएर ओली सरकारले तत्काल सार्थक वार्ता गरी मधेसी मोर्चाका मागहरुबारे एउटा निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ। निर्णयमा पुग्न जति ढिल हुन्छ, त्यति बिखण्डनवादी स्वरहरु चर्कदै जानेछन्। दलहरु निर्णायक वार्ता गर।