भूकम्पपीडित बालबालिका घर, गाउँ, समाज, जिल्ला र देशबाटै हराए। देशका नागरिक र त्यसमाथि बालबालिकाहरु हराउँदा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सरकारले खोज्नुपर्छ। सरकार नै अभिभावकविहीन बनेका, गाँस, बास, कपास नपाएका बालबालिकाहरुलाई विदेश लैजान लुकिछिपी अनुमति दिन्छ भने योभन्दा ठूलो अपराध अरु के हुनसक्छ?
गृहमन्त्रालय नै भन्छ– बालबालिकाहरु जिल्ला जिल्लाबाट हराएका छन्। हराएकाहरु १० प्रतिशत पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। कतिपय भारतका विभिन्न सहरमा पुगेका प्रमाण फेला परेका छन् भने कतिपय लण्डन पुर्याइएका खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि बृटिश सरकारले कसरी नेपालका बालबालिका बेलायत ल्याइयो भनेर छानबिन गर्न आदेशसमेत दिएको छ। तैपनि नेपाल सरकारले बालबालिका हराएका विषयमा न छानबिन गरेको छ, न कसरी भारतदेखि सातसमुद्रपारीसम्म पुर्याइए भनेर चासो नै राखेको छ।
नेपाल भारतवीच खुला सिमानाका कारण बालबालिकालाई सजिलै भारत पुर्याउन वा लान सकिन्छ। तर गज्जव त के छ भने पासपोर्ट र भिसा नै चाहिने बेलायतसम्म बालबालिका कसरी पुगे? यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो र यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, गृहमन्त्रालयका पदाधिकारी, अन्तर्गतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी र एयरपोर्टमा खटिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत मुछिने निश्चित छ। यहीकारण तैँ चूप, मै चुप पारिएको घटना बनेको छ बच्चा हराउने मुद्दा।
जिल्ला बालसमितिदेखि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसम्म, नागरिक समाजदेखि जनप्रतिनिधि र संसदसम्म पनि बालबालिका हराएको बारे कुरा उठाइरहेका छैनन्। यो त उदाहरणमात्र हो, बालबालिका अमेरिकादेखि क्यानडा, अष्ट्रलिया, न्यूजिलेण्डसम्म लगेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसरी बालबालिकालाई लैजान पासपोर्ट कसरी बन्यो, कसले के नाता भनेर सिफारिस गर्यो र ती मुलुकमा नेपाली बालबालिका लैजान खोज्नेले कुन आधारमा भिसा दिए र बालबालिका लगे? यो धेरै ठूलो मानवीय मुद्दा हो, राष्ट्रिय दुर्घटना हो। यो दुर्घटना नरोकिने हो भने सरोगेसी बच्चा झैं सजिलै नेपाली गरिबका छोराछोरीलाई विदेशमा लैजाने निरन्तरताको बाढी नै आउनसक्छ।
अहिले नै रोक्नुपर्छ, नेपाल बालबालिका हराउनुको कारणलाई। अहिले नै खोज्नुपर्छ, बालबालिका हराएका भित्रका घटनाक्रमलाई। अन्यथा भोलि भोलि नेपाल युवा युवती निकासी गर्ने मुलुकबाट बालबालिका बेच्ने मुलुकका रुपमा पनि बदनाम हुनसक्छ। लोकतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा घृणित विषय बन्नसक्छ। बालबालिकाको चोरी सिकार नै हो यो। यो चोरी सिकारमा सुरक्षा र प्रशासन, राजनीति र नेता नै लागेको देखिन्छ। यसलाई रोकौं।
