प्रधानमन्त्री केपी ओलीका चीन भ्रमणका बेलामा चीनसँग १० सन्धि र १५ बुँदे सहमति गरेर संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुनासाथ यसको तरङ्ग दिल्ली र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा देखियो। दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले नेपाल कुनै पनि मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न स्वतन्त्र छ भन्दै उनले नेपाल र भारतवीचको सम्बन्धको विशिष्टिकरणको व्याख्या गर्दै चीनले यो सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने व्याख्या गरे। यता होलीको शुभकामना आदानप्रदान गर्न भनेर भारतीय राजदूत रंजित रेले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विशेष रुपमा भेट गरे र मधेसवादी दलहरुका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादवलगायतलाई दूतावासमै बोलाएर विशेष मन्त्रणा गर्न पुगे।
स्रोतका अनुसार राजदूतले मधेसलाई आन्दोलनमा उत्रन र जस्तोसुकै सहयोग गर्न भारत तैयार रहेको निर्देशन दिएका छन्। यसपछि मधेसी नेताहरुले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने केही मधेसी नेताहरु भारतको मात्र होइन, चीनका नाकामा समेत धर्ना दिन सकिने धम्की दिइरहेका छन्। खुला सिमानाका कारण नेपालमा विहार र उत्तरप्रदेशका करोडौं जनता बसोबास गर्छन् र नेपाल भारत बेष्ठित मुलुक भएका कारणले पनि भारतको विशेष भूमिका स्थापित रहेको अवस्था छ।
रंजित रे, त्यसै पनि नेपालमा भायसरायजस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। भारतीय राजदूतको यो भूमिकाप्रति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छैनन्। सूर्यबहादुर थापाको शासनकालमा सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर भारतलाई नेपालमा सिधै आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता गराइएको थियो, जसको कारण भारतले अरवौंको लगानीमा सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ र नेपाली मानसिकतालाई भारतीयकरण गरिरहेको छ। सार्वभौम मुलुकले खुला सिमाना राख्न नहुने र अर्को मुलुकले सिधै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, क्लवहरुमा आर्थिक लगानी गर्नु भनेको अर्को मुलुकको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हो। तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरु भारतीय त्यही दासता स्वीकार गरिरहेका छन् र भन्छन्– हामी देशभक्त छौं। स्वाधीन छौं, सार्वभौम छौं।
भारतीय राजदूत रंजित रेले मधेसी नेताहरुलाई दूतावासमै बोलाएर चर्को आन्दोलन गर्न दिएको निर्देशन थाहा पाएपछि राजदूतविरुद्ध जनमत आक्रोसित हुन थालेको देखिन्छ। एमालेको भातृ संगठन युवासंघले नेपालमा आतंक फैलाउने राजदूत नै हुन्, कूटनीतिक मर्यादा नाघेर ठाडो हस्तक्षेप गर्ने राजदूतलाई प्रसानानानन्ग्राटा (फिर्ता पठाउनु पर्ने) माग गरेका छन्। तिनको भनाई छ– चीनसँग गरेको महत्वपूर्ण सम्झौता लागू हुन नदिन र ओली सरकार ढाल्न राजदूत रंजित रे सक्रिय भएकाले उनको विशेष सक्रियता रोकेर तत्काल फिर्ता पठाउनुपर्छ।
युवा संघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने जनाउ पनि दिएको छ। प्रम ओली चैत १४ गते हप्ताव्यापी चीन भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन्। ओलीलाई नेपालमा भइरहेको राजनीतिक उचारचढावका बारेमा पलपलको जानकारी ब्रिफिङ भइरहेको छ। एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भूकम्पपीडितलाई घर बनाइदिन नसके सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको विषय पनि थाहा छ। कांग्रेसलाई राष्ट्रिय सरकारमा आउन गरेको आग्रह कांग्रेसले लत्याएको र ओली नेतृत्वको सरकारमा नआउने भनेर दिएको धमास पनि थाहा छ। प्रधानमन्त्री ओली चीनसँग पारवहन, व्यापार, रेलसेवा लगायतका महत्वपूर्ण सम्बन्ध र सहयोग स्थापित गरेर आए पनि कांग्रेसी मिडियाहरुले ओली जसरी भारतबाट रित्तै हात फर्किएका थिए, चीनबाट पनि रित्तै फर्किएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई लाभकारी वातावरण सिर्जना गर्न सफल भएकोमा कूटनीतिक बर्गले खुशी व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ।
यही उपलव्धि भारतलाई अपच भएको हो। ओलीले चीनसँग रेलसेवा र पारवहनको सुविधा लिन सकेकोमा भारतलाई झाडापखाला लागेको छ। नेपाललाई थर्डक्लास सामान बिक्री गरेर कन्टेनर बनाइरहन र आफ्नो प्रभावमा पारिरहन चाहेको भारतले नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुनेभयो, भारतको प्रभावबाट टाढिन थाल्यो भन्ने सोचेर नेपालमा आन्दोलनको स्थिति सिर्जना गर्न अग्रसर भएको हो। नेपालको अस्थिरतामात्र चाहने भारत फेरि राजनीतिक समस्या खडा गरेर संविधान असफल पार्ने रणनीतिमा छ। नेताहरु भारतीय चाल र जाल तोड्न सक्लान् र?
