तोक आदेशमा पेट्रोल, डिजल, मटितेल, ग्यास वितरण गर्दै आएका आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का श्री ३ जंगे बन्न पुगेका छन्। उनले आयल निगमको सञ्चालक समितिलाई समेत अटेर गरेर आफ्नो एकछत्र कमाण्ड कायम गरेका छन् र उनको हुकुमप्रमांगीमा आयल निगम चलिरहेको छ। कार्यकारी निर्देशकले आयल निगमका कर्मचारीहरुलाई समेत सकेसम्म कालोबजारी गर्ने छुट दिएकाले आयलका कर्मचारीहरु कार्यकारीको जयजयकार मनाइरहेको खबर छ।
विराट आयललाई मनलागी गर्ने छुट दिएका खड्काले आफूलाई कमिशन बुझाउने व्यक्तिविशेषलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थ उपलव्ध गराएर डरलाग्दो ब्ल्याक मार्केट सिर्जना गरेका छन्। अहिले पनि ब्ल्याक मार्केट चलिरहेको छ। सडक विभागका इन्जिनियरलाई आयल निगमको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु भनेकै गलत काम थियो, यही एउटा गल्तीले देशबासी हाहाकारको मारमा परे भने देशको अर्थतन्त्र नै डावाडोल हुनपुगेको छ। खड्का आयल निगममा नियुक्त भएपछि लोकसेवाका सबै सर्कुलरहरु उल्लंघन गरेर श्रेणीविहीनदेखि सातौं तहसम्मका सयौं कर्मचारी भर्ना गरेर निगमको व्यवस्थापनमै आतंक मच्चाइदिएका छन्।
एकातिर पटक पटक अख्तियारले बोलाएर चेतावनी दिनु, कालोबजारमा कार्यकारीदेखि अन्य कर्मचारीहरु रंगेहात पक्राउ पर्नु र अहिलेसम्म पनि कुनै कारवाही नहुनुको मुख्य कारण नै गोपालबहादुर खड्काको राजनीतिक, आर्थिक प्रभावका कारणले हो। आयल निगमलाई माफियाकरण गर्दासमेत आपूर्तीमन्त्री चूप हुनु, प्रधानमन्त्रीले कुनै निर्देशन नदिनु र अख्तियारले कारवाही नगर्नुले आयल निगमका कार्यकारी श्री ३ जंगे भएको पुष्टि भइसकेको छ। आयल निगममा कानुनको होइन, गोपाल बहादुर खड्को शासन चलिरहेको छ। आयल निगममा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सहसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य रहेका छन्। यी आचार्यलाई आयल निगमको अचार बढी मनपर्छ। खड्का अचार चटाउन खप्पीस भएकाले आचार्यले खड्काका नियमकानुन विपरितका गल्ती ढाकछोप गर्ने गरेका छन्।
गोपालबहादुर खड्का अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका निकट व्यक्ति हुन् भने प्रभावशाली माफिया र तस्करहरुका सञ्चालका सदस्य पनि हुन्। यहीकारण आयल निगमलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन सफल भएका छन्। यिनको नियुक्ती सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर थापा आपूर्ति मन्त्री भएका बेला भएको हो। यिनी थापाका पनि निकट व्यक्ति मानिन्छन्।
नेपालको इतिहासमै नेपाल आयल निगमलाई भारतीय नाकावन्दीको बहानामा माफिया केन्द्र बनाउने कार्यकारी गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध एमाले सरकारले समेत कुनै कारवाही नगर्नु, एमाले पार्टीले समेत देशमा हाहाकार बनाएर पेट्रोलयम पदार्थको समानुपातिक वितरण प्रवन्ध नगरी सिधै ब्ल्याक मार्केट खडा गर्ने कार्यकारी निर्देशकले ७ महिनामा ७० अर्वको चलखेल गरेको सामान्य अनुमान गरिएको छ। यति ठूलो राष्ट्रघात गर्दा पनि छुट हुन्छ भने यो देशमा कसरी संविधान कार्यान्वयन हुनसक्छ, कसरी विधिको शासन र लोकतन्त्र संस्थागत हुनसक्छ? विश्लेषकहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
राजनीतिक दलहरुले जनताले भोगेको हाहाकारको पीडा देखेका छन्, तैपनि हाहाकारलाई कालोबजार गुल्जार गरेर नीतिगत, पदीय र सुनियोजित भ्रष्टाचार गर्नेलाई यसैगरी छुट दिने हो भने देशको शासन व्यवस्थामा कहिले पनि सुशासनमा परिणत हुन नसक्ने निश्चित छ। संसद पनि माफियकै प्रभावमा परेर यो मुद्दामा छलफल नगरेको हो त?
