सरकारले अवैध रूपमा विदेश पुगेकाहरूलाई विदेशस्थित नेपाली दूतावास र तथा नियोगबाटै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनासम्ममा भिजिट भिसामा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर काम गरिहरेका श्रमिक र घरेलु महिला श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगबाटै श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेसंगै भिजिट भिसामा पुगेर काम गरिरहेका र घरेलु महिला श्रमिकले श्रम स्वीकृति पाउनेछन् । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गन्तव्य देशमा वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका श्रमिकलाई नेपाल सरकारले अवैध बनाइराख्नु उचित नहुने भएकाले विदेशबाटै वैधानिक हुन श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
कति नेपाली नागरिक श्रम स्वीकृति नलिई कामका लागि विदेश पुगेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग नभएको र विभिन्न माध्यमबाट दलालहरूको फन्दामा परेर विदेश पुगेका र घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति व्यवस्था नभएकाले विभिन्न बाटोबाट विदेश पुगेका घरेलु श्रमिकहरूलाई सरकारको उक्त निर्णयले राहत पुग्ने पनि मन्त्री भण्डारीको भनाई रहेको छ ।
नेपालबाट भिजिट भिसामा युएई पुगेर श्रम भिसा लिँदै काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । त्यसैगरी मलेसिया, साउदी अरब, कुवेत, ओमान लगायतका देशमा पनि विभिन्न तरिकाबाट अवैध रूपमा पुगेर काम गरिरहेकाहरू छन् भने युरोपका विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा समेत श्रम स्वीकृति नलिई जानेको संख्या ठूलो छ ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार घरेलु श्रमिक गन्तव्य देशबाट बिदामा नेपालमा आएर पुनः पुरानै काममा फर्किन सकस भोगिरहेकाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।कानुन अनुसार रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा शुल्क तिर्नुपर्छ र आवधिक जीवन बीमा गर्नपर्छ ।
यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा समस्या परे सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् भने श्रमिकको मृत्यु भएका परिवारले १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र १४ लाखको बीमा रकम पाउँछन् । अहिलेको श्रम स्वीकृति दिने नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिनेहरूले पनि उक्त सुविधा पाउने बताईएको छ ।
