बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा अनिवार्य पर्ने ग्राहक सम्बन्धी विस्तृत विवरण (केवाईसी) लाई सरकारले सहज र छरितो बनाउने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा पेस गरेको विस्तृत विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन सक्ने गरी सहज र छरितो बनाउन लागेको हो ।
सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । उक्त नियमावलीको नियम ३ मा ‘विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहक पहिचान गर्न सक्ने’ व्यवस्था थपिएको र उक्त व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट तानेर हेर्न सक्ने बताईएको छ ।
उक्त व्यावाथाका लागि व्यक्तिले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको हुनुपर्ने छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्तिले हरेक खातापिच्छे केवाईसी फारम भर्नु पर्ने र हरेक ठाउँमा विवरण भर्दा झन्झट हुने र कतिपय अवस्थामा ग्राहकको गोप्य र वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक हुने जोखिम रहेको आवाज उठिरहेका बेला सरकारले यतो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँच राख्नका लागि आग्रह गर्ने र ग्राहकले अनुमति दिए संग्रहित भएको व्यक्तिगत विवरण उनीहरूले पाउनेछन् भने त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
