जनयुद्धका फैसला भएका वा नभएका सबै फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा समेत कुनै कारवाही नहुने आश्वासन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादीलाई दिएका छन्। अदालतले तामेलीमा गइसकेका मुद्दाका फाइलसमेत खोल्न आदेश दिएपछि आत्तिएका पाँचैथरि माओवादीहरु एक भएर चैत ५ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे र शान्ति प्रकृया विथोलिने धम्की दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्क हुनोस्, कोही पनि जेल जानु पर्दैन भनेपछि आश्वस्त भएर माओवादीहरु फर्किएका छन्। सरकारले एकवर्षभन्दा बढी समय थाँति राखेको बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगका नियम निर्देशिका ती आयोगहरुमा पठाइदिएपछि बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सक्रिय भएका छन्। दुबै आयोगले सूचना निकालेका छन् र चितवनको बाँदरमुढे पुगेर उजूरी लिने काम पनि गरेका छन्। तर, स्थलगत अनुसन्धान गर्दा माओवादीकै सामुन्ने पीडित जनतासँग बुझ्न खोज्दा जनताले कसरी भन्ने भनेर आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले एकवर्षको समय घर्किसकेको र आयोगले पाएको बाँकी एकवर्षको समयमा पनि काम गर्न नसकिए धेरैको गतिमति बेलायत बन्दीका रुपमा रहेका कर्णेल कुमार लामाको जस्तो हुनेछ भनेर चेतावनी दिएपछि सरकार र माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फर्स्यौट गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिदैछ। एकातिर द्वन्द्वपीडितहरु जसले आफन्त गुमाए, उनीहरु कहिले न्याय पाइन्छ भनेर चिच्याइरहेका छन् भने बेपत्ता पारिएकाका परिवारजन कि श्वास चाहियो, कि लाश भनेर सडकमा धर्ना दिइरहेका दृश्य बढ्न थालेका छन्। यसैवीच अङ्गभङ्ग भएकाहरुका परिवारजन अन्याय भयो भनिरहेका छन्।
यता मधेस आन्दोलनमा मारिएका परिवार र मधेसी पार्टी राज्यले ताकेर छातीमा गोली हान्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्ने तैयारीमा जुटेका छन्। द्वन्द्वकालका घटनामा त अन्तर्राष्ट्रिय जगत विशेष ध्यान दिएर हेरिरहेको छ र तिनको मान्यता छ– सत्यको निरुपण र मेलमिलापका नाममा फौजदारी अभियोग कुनै पनि हालतमा आममाफीमा पर्न सक्दैन भनिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीहरुलाई अदालतभन्दा पनि माथि छु म भन्ने शैलीमा कसैले पनि जेल जानु पर्दैन भनेर आममाफी दिने शैलीमा कुरा गर्नुलाई अधिकारवादीहरुले आश्चर्यपूर्ण रुपमा हेरिरहेका छन्। मानवाधिकारवादीहरु फौजदारी मुदामा कसरी आममाफी हुनसक्छ? यस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय ठाडो हस्तक्षेप हुनसक्ने धेरैपक्षले खतरा देखिरहेका छन्।
अदालतले जनयुद्धकालीन मुद्धाको फाइल खोल्न थालेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन प्रचण्ड, नारायणकाजी, मोहन वैद्य, रामवहादुर थापा, मातृका यादव, मणि थापा, देव गुरुङ, हिसिला यमि पुगेका थिए। स्मरणरहोस्, एमाओवादी ओली सरकार बनाउन र टिकाउने मुख्य सहयोगी दल हो। यी सबैको एउटै स्वर थियो– शान्ति सम्झौताको भावनाविपरित अदालत अघि बढ्नथाल्यो। प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर बढ्दो अदालती पाइला रोक्नुपर्यो।
शान्ति सम्झौतामा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका घटनालाई सत्या निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने' भनिएको छ। तर अदालतले पुराना मुद्दा बल्झाउने काम गरेको आरोप माओवादीको छ।
अदालतले शान्ति सम्झौताको पालना नगर्दा द्वन्द्व बल्भि्कने माओवादी तर्कलाई प्रधानमन्त्री ओलीले थामथुम त पारेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरित मेलमिलाप आयोगले आममाफीमा रुपान्तरण गर्न सक्ला त? घोचक रुपमा प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। विधिको पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलाप्रति आफू गम्भीर भएको भन्नुले पनि आशंका उव्जाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियामा सबै इमान्दार बन्नुपर्छ, छिटै देखिने गरी पहल गर्ने बताएको माओवादी तर्क छ, प्रधानमन्त्रीले देखिनेगरी कस्तो पहल गर्नेहुन्, खासगरी अधिकारकर्मीहरुमा जिज्ञासा बढेर गएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर चाल्ने कदम के हुनसक्छ? माओवादीहरु चाहन्छन्– सहजरुपमा सत्यको निरुपण होस्, सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुका सम्बन्धमा छिनोफानो गरेर दोषी सबैलाई आममाफीको घोषणा गरियोस्। यस्तो हुनसक्छ त? भन्ने प्रश्नमा अधिकारकर्मीहरु भन्छन्– फौजदारी मुद्दाका हकमा यस्तो भयो भने त्यो नेपालको इतिहासमै दुर्भाग्य हुनेछ।
