सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायिक निरुपणको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका संस्था र व्यक्तिबाट भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ ।
‘संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रुपमा औंल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका विरुद्धमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौज गर्ने र गलत आरोव लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना गर्ने र अस्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्ने काम हुनु अत्यन्त दुःखद विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बनाउनु सबैको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानूनले सरकारी वकिललाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजनमा दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम कँही कतैबाट हुनुहुदैँन ।’
यस्तो विषयमा सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई जोडेर चर्चा गर्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त रहेको एमालेको ठम्याई छ । साथै, राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिनु पनि आफैंमा कसुर रहेको भन्दै एमालेले यस्तो कसुरमा संघीय संसदकै सदस्य उपस्थित हुनु र अरुलाई पनि उक्साउनु पूर्णत गैरकानूनी रहेको बताएको छ ।
