नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै झण्डै छ दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई यही असोज मसान्तभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम बुझाउन भनेको हो ।
ती सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अडिटेड वित्तिय विवरण र सो विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी र दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम हालसम्म नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अडिटेड वित्तिय विवरण र सो विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी र दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम मिति ०८० पुस मसान्तभित्र बुझाउन यसअघि नै पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म दाखिला नगरेको हुँदा मिति ०८१ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुरसहित दाखिला गर्न अनुरोध गरिन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार बेनी कम्युनिकेशन, बिग मस्र्याङ्दी नेट, ब्रोडब्यान्ड सोलुशन्स, सिडाटा कम्युनिकेशन, चेरी वल्र्ड कम्युनिकेशन, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क, डल्फिन नेट कम्युनिकेशन, ई–लिंक नेट, एभरेस्ट लिंक, फास्ट स्पीड लिंक नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, गण्डकी कम्युनिकेशन प्रालिले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम तिरेका छैनन् ।
त्यस्तै, गोरेटो कम्युनिकेशन, हक नेट, आइजोन, कालिका नेट, खप्तड नेट, कृति दर्शन मिडिया, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुप नेटवर्क्स, मेटा लिंक, मेट्रोलिंक बिजनेस गु्रप, नेपाल नेट सञ्चार, नेपाल वायरलेस, नेपालिंक कम्युनिकेशन, नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज, पीडीएस सर्भर नेटवर्क, पाल्स नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, प्यापिड युनिक नेटवर्क, रेग्मी मिडिया इन्क, सारथी कम्युनिकेशन नेटवर्क, शाङ्गिा इन्फर्मेटिक्स प्रालि, स्मार्टलिंक टेलिकम्युनिकेशन, टेलनेट इन्टरनेट, अल्ट्रानेट कम्युनिकेशन, युनिफाइड कम्युनिकेशन, युनाइट नेटवर्क्स, युनाइटेड टेलिकम, भर्चुअल नेटवर्क पनि रहेका छन् ।
यता, एयरसन इन्टरनेट, एलिशा कम्युनिकेशन लिंक, एरोनेट, कम्युनिकेशन एण्ड कम्युनिकेट नेपाल, फस्टलिंक कम्युनिकेशन, कनेक्ट नेपाल नेटवक्र्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन, पोखरा इन्टरनेट, सुबिसु केबलनेट, भायानेट कम्युनिकेशन, वाइफाइ टेक नेपाल वल्र्ड लिंक, जिशान नेटवर्क, ब्रोड लिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशन, क्लासिक टेक, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, लाइफ नेट, नियो लिंक, स्विफ्ट नेटवक्र्स, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले पनि रोयल्टी बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तोकिएको समयभित्र रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम दाखिला गरी प्राधिकरणमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुन समेत सूचनामा भनिएको छ ।
