प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले झन्डै दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले दुई देखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।  

कार्यालयले युएईको STK Global FZC, बानेश्वर काठमाडौँको स्काई बिल्डर्स, वाइवा एण्ड लामा,जानकी निर्माण सेवा, मर्चवार कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., भुसाल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, बस्नेत निर्माण सेवा, सेक्टर कन्सलटेन्ट एण्ड डेभलपर्सलगायत विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई दुई देखि तीन वर्ष काम गर्न नपाउने गरी सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।