मधेसी मोर्चाको आन्दोलन, आन्दोलनको छायाँमा उठेका भूमिगत सशस्त्र संगठनहरु र साम्प्रदायिक धारणाहरु, सिके राउतको फौजी संगठन र तालिम तथा अन्य राजनीतिक दलहरुले संगठित गर्दै गरेका हतियारधारी दस्तालाई राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी रुपमा बुझेर नेपाली सेनाले कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको संकेत गरेको छ। पृतनापति बैठकमा देश टुक्य्राउन खोज्ने समूह र दलहरुबारे सेनालाई अवगत रहेको र त्यस्ता समूहविरुद्ध संविधानअनुसार सेना स्वतः परिचालन हुने बताएर राजनीतिक असक्षमतालाई सैनिक क्षमताले करेक्शन गर्नुपर्ने प्रधानसेनापतिको धारणा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिमा समेत नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले देश टुक्य्राउने, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा खतरा पुर्याउने सुरक्षा चुनौति देखिदा नेपाली सेना स्वतः परिचालन हुने जनाउ दिएका छन्। सुरक्षा कारवाही राजनीतिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिने माध्यममात्र भएको भन्दै सुरक्षा चुनौति उत्पन्न नहुने समाधान खोज्न सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सूचित गरेका छन्। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि पहिलोपल्ट नेपाली सेनाले यति कडा रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भनेको देशमा बिखण्डनको खतरा उत्पन्न भएको कारणले हो। तथापि सेनाले राजनीतिक चस्का पसेको छवि भने देखाएन।
नेपाली सेना संविधानतः सुरक्षा परिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको निर्देशनमा परिचालित हुने व्यवस्था छ। देशभित्र भएका राजनीतिक गतिविधिलाई सुक्ष्म सूचना संकलन, अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको र सोही अनुसार पूर्व र वर्तमान सैनिकाधिकारीहरु (पिएसओज रथी तथा पृतनापतिहरु) सँग नेपाली सैनिक संगठनले पटक पटक रणनीतिक छलफल गरिरहेका घटनाक्रम सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा समन्वयतात्मक बैठकको समापनमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राष्ट्रिय सेना प्राप्त जिम्मेवारीहरु प्रभावकारी ढंगले बहन गर्न चुस्त अपरेशनल तैयारी र पेशगत दक्षता भएको फौजको रुपमा आधुनिकरण गर्न अतिआवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
अवका दिनमा राष्ट्र र जनता दुबैलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भमा केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने र अपरेशनल चुनौतिलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन जारी गर्नुले देश जोखिमतिर उन्मुख भइसकेको बुझ्न सकिन्छ। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानसेनापतिले यति कडा रुपमा प्रस्तुत भएको सन्दर्भलाई सुरक्षाविदहरुले मुलुकभित्र गहन प्रकारका सुरक्षा चुनौतिहरु बढ्दै गएको रुपमा बुझेका छन्। नेपालमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेर र राजनीतिक द्वन्द्व बढेर सेना परिचालित हुनुपर्ने राष्ट्रिय संकट आइसकेको हो त? यस सम्बन्धमा सुरक्षाविदहरु अझै राजनीतिक रुपमा सम्हाल्न सकिने स्थिति रहेको तर राजनीतिक नेताहरु राष्ट्रिय दायित्वप्रति भन्दा सत्ताको भागबण्डामा लिप्त हुनाले राष्ट्रिय समस्याहरु क्रोनिक रुपमा बढेर गइरहेको तर्क गर्छन्।
सेनाले राजनीतिक मुद्दालाई छोएको छैन। देशको सुरक्षामा मात्र आफूलाई केन्द्रीत राखेर राष्ट्रिय सेनाले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सजग रहेको बताएर राजनीतिक बर्गलाई राजनीतिक समस्या राजनीतिक रुपमै समाधान गर्न घचघच्याएको छ। व्यवसायिक सेनाको यो तरिका उत्तम तरिका हो।
