नेपाल–भारतवीच खुला सिमानाका कारण समस्या अनेक छन् । खासगरी नेपाली भूमि अतिक्रमणको मुद्दा छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले निलिसक्यो, यो अस्तित्वको प्रश्न हो । यसतिर परराष्ट्रमन्त्रीले कुरै उठाइनन् । उनलाई भारतले रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको परराष्ट्रमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले भेटेको चर्को चर्चा गरेर व्यक्तिगत चमक, प्रभाव देखाउन मन्त्री आरजु राणा तल्लीन छिन् ।
१९५० को सन्धि के हुने ? इपीजी रिपोर्ट बुझेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ?, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन छाडेर सीमा समस्या सुल्झेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ? सुपुर्दगी सन्धि भारतले चाहेजस्तै गर्ने हो त ? यो सरकार निर्माणको मुख्य नेतृत्व लिएकी मन्त्री आरजु राणाले भारतलाई के के दिएर आइन्, के के विषयमा सहमति गरेर आइन्, यो विषय स्पष्ट भइसकेको छैन । राष्ट्रलाई थाहा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?