मानवाधिकारवादीको आवाज - दण्ड घटाउन सकिन्छ, हटाउन पाइन्न
संक्रमणकालिन न्याय दिने विधेयकमा सहमति भयो, संसदबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विषयलाई लिएर माओवादी समेत निकै हौसिएको छ । हौसिनुको कारण अमेरिका लगायतका मुलुकले समेत खुशी व्यक्त गरेको देखेर पनि हुनसक्छ । तथापि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरूले फेरि पनि दोहो¥याएर भनेका छन्– पीडकलाई दिने दण्ड घटाउन सकिएला तर दण्डबाट मुक्ति दिन पाइन्न । जघन्य फौजदारी अपराध नियतवश गरिएको थियो कि भवितव्य भन्ने कुराको निर्क्यौल पीडित, देखिजान्ने प्रत्यक्षदर्शीले गर्ने हुन्, यो कुराको हेक्का रहोस् । पीडकमाथि के कस्तो दण्ड तोकियो अथवा के कति छुट दिइयो, यसको अभिलेख पीडकको परिचयपत्रमा लेखिनुपर्छ । पीडित पक्ष अहिले पनि भनिरहेका छन्– संक्रमणकालिन न्याय दिने नाममा पीडकमैत्री कानुन बनाइँदैछ, मान्य हुनेछैन ।