बंगलादेशको घटनापछि नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको मुद्दा छायाँमा परेको छ । पश्चिमाको प्रभाव बढ्दै गएको दक्षिण एसियामा त्यताका अधिकारीहरूको नेपालमा बाक्लै उपस्थिति हुनथालेको छ । यो सरकार भारोपश्चिममुखी भएकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुनथालेको अर्थमा विश्लेषण भएको छ । भारतले आफ्नो प्रभावलाई दुरूस्त राख्न चाहेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार बनेको र बंगलादेशमा कूपछि आफ्ना विदेश सचिव मिश्रीलाई नेपाल पठाएर आफ्नो बर्चस्वमा कैद राख्न प्रयास गरेको देखिन्छ । यसैवीच मिश्रीको भ्रमणपछि अमेरिका भारतका लागि सहज मानिएकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारत भ्रमणको चाँजो मिलाइएको छ । हुन  त उपचारका लागि भनिए पनि यो औपचारिक भ्रमण हुनेछ र यही भ्रमणमा भारतका प्रम मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिइने छ ।
बंगलादेशमा भारत निकट सत्ता हटाएर अमेरिका निकट सत्ता गठन भएपछि भारतको मनमा समेत चिसो पसेको छ । यहीकारणले गर्दा हो कि राष्ट्र राष्ट्रसंघको बेठकको साइड लाइनमा सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक बस्ने र भारत सकारात्मक हुन थालेको हुन थालेको छ । यही रफ्तारमा दक्षिण एसियामा पश्चिमा प्रभाव बढ्यो भने भारत र चीन दुबैलाई असर गर्ने विश्लेषण पनि हुनथालेको छ । सन २०१४ देखि सार्क हुनसकेको छैन । सन २०१४ देखि नै शक्तिशाली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी रहेका छन् । यसपल्टको निर्वाचनमा एकल बहुमत नआएपछि मोदी पहिलोपल्ट आत्तिएका छन् । भारत नटुक्रियोस्, बंगलादेशमा जस्तो कू नहोस् भनेर उनी सचेत देखिन्छन् । चुनाव र अन्य असन्तुष्टिको लप्काहरू केही राज्य र दिल्लीमा देखिनुले प्रम र गृहमन्त्री मोदी र अमित शाह बढी चिन्तित छन् । यहीकारण पनि हुनसक्छ, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई एकताबद्ध पार्न बिमिस्टेक र सार्क दुबैलाई सकृय पार्ने रणनीति मोदीको हुनसक्छ । जेहोस्, बंगलादेशले सार्क देशहरूलाई ब्यूँझाइदिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा तत्काल बंगलादेशको आँधी नआउने भनिदैछ । कारण सरकार विदेशी प्रभावमा छ, असन्तुष्टहरू एकताबद्ध रहेका छैनन् । विद्रोह गर्ने युवाशक्ति विदेशीएका छन्, तिनले पठाएको रेमिटान्सले तिनकै सन्तानमाथि सरकारले दमन बढाएको छ । जो नेपालमा छन्, तिनीहरू रोगव्याधि समस्याले पीडित छन्, आन्दोलन गर्ने मूडमा देखिदैनन् । पश्चिमा प्रभावको कारण आन्दोलन हुने सम्भाबना छैन ।
हो, भारतले यो सरकारबारे असजिलो अनुभव गरेको छ । हुन त ससाना झुण्डहरूले आन्दोलनको आगो फुक्ने प्रयास गरेका छन् । त्यति साना र क्षणिक आन्दोलनले केही लछारपाटो लगाउने लक्ष्यण छैन । बंगलादेशकी शेख हसिना वाजेद पूरै भारत निर्भर थिइन् । बंगलादेशीहरू बढी देशभक्तिपूर्ण पनि थिए । तर नेपालमा कर्मकाण्डी बढी छन् । यहाँ ०४६ सालदेखि नै विदेशी सौजन्यप्राप्त शासकहरू छन्, परिवर्तन पनि विदेशीकै साथ र सहयोगमा भएको हो । यो सबै हेर्दा विदेशले नचाहँदासम्म केही पनि हुँदैन । यसकारण शासकहरू राजनीतिका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा कुनियत राखेर भ्रष्टाचार र अनियमितताको महाभारत नै चलाइरहेका छन् । राष्ट्रघात, जनघात र जनमतको अपमान यिनको चरित्र बनिसकेको छ । इमान र देशभक्तिभन्दा यिनका लागि सत्ता र स्वार्थ प्यारो भइरहेको छ । पार्टी र पार्टी नेता घातमाथि घात गरिरहने, कार्यकर्ताहरू थपडी मारेर समर्थन गर्ने । हिजो दक्षिण एसियामा भारतले चाहनासाथ परिवर्तन हुनेगरेको थियो । आज भारत आफै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसकारण ससाना आन्दोलनले यिनलाई छुँदैन ।
भारतका लागि कम्फर्टेबल मानिएको प्रचण्ड सरकार ढल्नु भारतको कमजार प्रभाव हो । सरकार पश्चिममुखी भएकाले परिणाममुखी आन्दोलनको सम्भावना क्षीण रहेको छ । धेरैले अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशलाई हेरेर बिरोध ¥याली गर्दै आवाज उठाए पनि यस्ता आन्दोलनलाई विषयान्तर गर्न सरकार सक्षम देखिन्छ । यदि ओली देउवाको सरकारले पश्चिमाले चाहेजस्तो नीतिमा चलेनन् भने यहाँ बंगलादेशमा झैं ‘अर्को युनुस’को खोजी हुनसक्छ । तत्काललाई त्यस्तो खतरा छ जसतो लाग्दैन । यो सरकारले पश्चिमाका लागि काम गर्ने निश्चित छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा त पश्चिमाले तैयार गरेको व्यक्ति मानिन्छिन् । अवस्था फेर्ने व्यवस्थाका लागि अर्को आन्दोलन हुन्छ, पद्धति फेरिनेछ भन्ने आशा तत्कालका लागि टाढा नै छ । यदि अनेक संघसंस्था र देशभक्तहरू आआफ्ना असमतिलाई टाढा राखेर आन्दोलनका लागि एक भए भने अर्कै कुरा हो । परिवर्तन सम्भव छ, असम्भव छैन ।