देशभरका स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसा निवारण कोष र अल्पकालिन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई दश बुँदे सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले लैंगिक हिंसा निवारण कोषको स्थापना गरी हिंसा पीडित महिलाको तत्काल, उद्दार, राहत, पुर्नस्थापना तथा जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न तथा हिंसा पीडितको लागि अल्पकालिन आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा स्थापना भएको एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावलीलाई संघीय संरचनाअनुरुप संशोधन गरी सोको मापदण्ड तयार गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत सिफारिस गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा एकल महिला सुरक्षा कोषको स्थापना गरी कोषलाई एकल महिलाको सुरक्षा, उद्दार, राहत र जीविकोपार्जन सहयोगमा परिचालन गर्न र एकल महिलाको सीप विकास तथा दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने किसिमको सीप विकास र बीउँ पुँजीको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
यता, संघीय स्तरका विषयगत मन्त्रालय, आयोग, प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालय तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा लैंगिक सम्पर्क इकाई सञ्चालन मापदण्ड तयार गरी कार्यक्षेत्रगत शर्त तोक्न र स्थानीय तहमा कानून सहजकर्ता, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता र बहिरा सेवाग्राही लक्षित दोभाषेको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत सबै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा जनशक्ति संरचना पुनरावलोकनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र केन्द्रमा एक जना मनोपरामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्न, विद्यालयहरुमा किशोरकिशोरी लक्षित आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहलाई विद्यार्थी लक्षित ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलामाथि हुने अवहेलना र दुव्र्यवहारको न्यूनीकरणका लागि अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा छुट्टै महिला विकास इकाई स्थापनाका लागि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिपथ सुनिश्चित गर्न र संघबाट समायोजना भएका सो कार्यक्रमतर्फका कर्मचारीलाई महिला विकास, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा घटना व्यवस्थापना, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरणसम्बन्धी विषयमा कार्यक्षेत्रगत शर्त तोकी खटाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
