ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे ठूलै हल्लाखल्ला भयो । यस काण्डमा पूर्व–प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व–प्रधानन्यायाधीशसम्मको संलग्नता देखियो । मीनबहादुर र परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी बढी जग्गा भएको सिआइबीको रिपोर्ट छ । तर के भयो खोई ?
कसलाई कारवाही भयो ?
ललिता निवासको जग्गा भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यो सम्पत्ति कसरी व्यक्तिका नाममा गयो ? कसकसले यसमा कमिशन खाए ? यो काण्डमा को को संलग्न थिए ? जो मुख्य घातक हो, उसमाथि कुनै छानबिन नै भएको छैन । सार्वजनिक भएको प्रमाणअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल मुख्य दोषी हुन् । तर उनीहरूमाथि छानबिन नै भएन ।
०२१ सालमा सुवर्ण शमशेरको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राजाले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेका थिए । त्यही जग्गामा प्रधानमन्त्रीलगायतका बिशिष्टको निवास बनेको छ । खाली जग्गामा भूमाफियासँग लागेर राजनीतिकर्मीले कमशिनमा कसैले जग्गा, कसैले नगद खाएको विषय नै यो छानबिनको मुख्य कडी थियो । तर सानालाई ऐन, शक्तिशालीलाई चैन हँुदा यो विषय तात्ने र सेलाउने भइरहेको छ । खासमा माधव नेपालका पालामा २०६६ सालमा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदारका दुई प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । त्यही स्वीकृतिमा टेकेर सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोही कायम गरियो ।
त्यसपछि बाबुरामका पालामा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयपछि पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय यस्तै निर्णयका कारण ललिता निवासका जग्गाहरू मोही कायम गर्दै हड्पदै गएको रिपोर्ट छ । त्यसपछि जग्गा किनबेच हुँदै गयो । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको ०७५ असार १५ गते सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजत्वमा सरकारले छानबिन समिति गठन ग¥यो । यो समितिको रिपोर्टले ललिता निवासको जग्गामा राजनीतिक दबाबमा व्यक्तिका नाममा लगेको प्रमाणित हुनपुग्यो । त्यसपछि ११३ रोपनी ३ आना रोक्का राखियो । ९९ रोपनी सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय पनि भयो ।
कीर्ते गरेर पूर्वप्रमदेखि न्यायाधीशसम्म मुछिएको यो काण्डमा राजनीतिक डढेलो लागेकै छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ, तथापि अनेक जालझेल भइरहेछ । नक्कली मोही खडा गर्ने, कीर्ते गर्ने, राज्यको सम्पत्ति नै लुट्नेमाथि कुनै कारवाही भएन । सबैको प्रश्न छ– यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
