ग्रेटर नेपालका अभियन्ता हुन् फणिन्द्र नेपाल। उनले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री समक्ष गे्रटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई बुझाएर सतर्क पारेका थिए। आफूले दिएका मुद्दाहरु केही पनि नउठाएको र भारतकै चावी, चंगुलमा फसाउने खालका सन्धिहरु गरेको देख्दा यिनी भन्छन्– भित्रभित्रै गोप्य सन्धि पनि गरे कि?
फणिन्द्र नेपालले परराष्ट्रमन्त्री र उनीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा के के मुद्दा उठाएका छन्। ज्ञापनपत्र जस्ताको जस्तै यहा प्रकाशित गरिएको छ– नेपालको राष्ट्रियताका संवेदनशील पक्षमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले पटक पटक आफ्ना ठोस धारणा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू समक्ष आफ्ना धारणा र मागलाई बुादागत रुपमा राख्तै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
१९५० जुलाई ३१ म्ाा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धी रद्ध गरेअनुसार नेपाल–भारत सीमाङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाउन भारतसाग औपचारिक प्रस्ताव गरियोस्। २) नेपालको तराईमा मुख्यतः वीरगञ्ज नाका केन्द्रित आन्दोलनका क्रममा दशगजामा संगठित रुपमा बसेर नेपालतर्फ ढुंगा हान्ने र पेट्रोल बम फ्यााक्ने लगायतका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्नुका विपरीत भारत सरकारले आन्दोलनकारीहरुलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा दिएको मात्र होइन नेपालविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न समेत दिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भएको हुादा नेपाल सरकारले भारत सरकारसमक्ष दशगजाको हैसियत स्पष्ट गर्ने विषयलाई औपचारिक रुपमा उठाओस्।
३) नेपाल–भारत बीच सन् १९५० देखि यता विनासन्धि अभ्यास हुादै आएको खुला सिमानाले नेपाललाई कति असर पारेको छ भन्ने तराई आन्दोलनले स्पष्ट गरेको हुादा यसलाई उदाहरण मानेर नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने विषयमा भारतसाग ठोस संवाद र सम्झौता गरियोस्।
४) हालै भारत र ब्रुनाईबीच भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत नेपालीलाई ब्रुनाईमा खटाउने विषयमा गरेको सम्झौताले नेपालका नागरिकमाथि भारतको नियन्त्रण देखाई नेपालको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको र यो सम्झौता कार्यान्वयन भए त्यसले त्यहाा कार्यरत गोर्खा सैनिकलाई 'भाडाका सैनिक' को दर्जा दिने हुादा भारत र ब्रुनाईबीचको कथित रक्षा सम्झौताको औपचारिक विरोध र सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया भारत भ्रमणको अवधिमै अघि बढाइयोस्।
५) नेपालको स्वीकृतिबिना भारतले अटेर गरी विराटनगरमा राखेको भारतीय राजदूतावासअन्तर्गतको स्थलगत कार्यालय तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरी भारत सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिइयोस्। ६) भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेकबाट व्यापारमार्ग खोल्ने सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुर्याएको हुादा प्रधानमन्त्री स्तरमै यो सम्झौताबाट 'लिपुलेक' को प्रसङ्ग हटाउन भारतसमक्ष माग गरियोस्।
७) नेपालमा भारतीय राजदूतको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका गतिविधि गर्ने हैसियतमाथि कडा आपत्ति र प्रश्न उठाइयोस्।
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू,
भारतसगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकताप्रति बेवास्ता गर्न सकिादैन तर राष्ट्रियता, भूअखण्डता र स्वाभिमानलाई बन्धक राखेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफूलाई निरीह र बदनाम गर्ने गरी भारतसाग झुक्नु हुादैन भन्ने हेक्का हामीले राख्नैपर्छ। मुलुकहरु आकारका दृष्टिले साना–ठूला हुन सक्छन् तर सार्वभौमसत्ताको निर्धारण भौगोलिक क्षेत्रफलले गर्न सक्तैन, तसर्थ नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरी समानताका आधारमा भारतसागको सम्बन्धलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरोस् भनी ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल सरकारसाग जोडदार आग्रह गर्दछ।
