गुडवील भिजिटमा दिल्ली गएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतकै दबाबमा अन्ततः ९ सम्झौता गर्न बाध्य भए। र, नेपाली दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घोषणा गरे– म असामान्य र असहज बन्न पुगेको सम्बन्धलाई सामान्य र सहज बनाउन दिल्लीको भ्रमणमा आएको हुा, मेरो भ्रमण पूर्ण सफल भयो।
दिल्लीमा सम्झौता भएपछि एमाओवादी पार्टीको बैठकमा चर्काचर्की बहस भयो। तत्काल सरकारबाट फर्कनुपर्ने आवाज घन्कियो। कुनै सम्झौता गर्दिन, नाकावन्दीले नेपालमा परेको समस्या बताउन र सम्बन्धलाई नयााचरणमा लैजान भनेर हिडेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्झौता गरेपछि एमाओवादीभित्र भूकम्प गएको हो। र, अन्य राजनीतिक दल र बुद्धिजीवी, विज्ञसमूहले पनि दिल्ली सम्झौतालाई गम्भीर भारतीय षडयन्त्रका रुपमा परिभाषित गरेका छन्।
२०४५ सालको १४ महिना लामो नाकावन्दीपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र भारतले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई राजकीय भ्रमणमा निम्त्याएर १९९० जुन १० को राष्ट्रघाती सम्झौतामा सही गरायो। अहिले संविधान जारी भएपछि ५ महिना लामो अघोािषत नाकावन्दी गरेर अघोषित रुपमै नाकावन्दी खालेर भारतले केपी ओलीलाई भारतको राजकीय भ्रमणमा निम्त्यायो र नेपाललाई महाभारतको कथामा झैं भारतीय चक्रव्यूहमा फसायो।
नेपालका विभिन्न समुदायमा प्रश्न उठेको छ– १९५० को सन्धिका कुरा उठाउने केपी ओलीले पुनरावलोकनको ठोस प्रस्ताव लिएर किन गएनन्? भारतले ७ हजार मेगावाट उत्पादन हुने खोलाको लाइसेन्स झोलामा हालेर बसेको छ, तत्काल निर्माण थाल, नभए खारेज गरिन्छ भन्न सक्ने आाट किन देखाएनन्? र, भारतले पहिले नै दिएको १ खर्ब ओभरड्राफ्ट लोनलाई २५ अर्व अनुदान र ७५ अर्व ऋणमा परिवर्तन गर्ने, तराई सडकको पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने सन्धि गरे। यी सन्धि नेपालमाथि सांस्कृतिक हस्तक्षेप बढाउने, भुलाउने र केही दिएजस्तो गरेको सन्धिमात्र हुन्। यसबाहेक फूलबारी मार्गबाट पारवहन सुविधा दिने, विशाखापटनम बन्दरगाहको सुविधा र नेपाल भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न प्रवुद्ध समूह गठन गर्ने र त्यो समूहले २ वर्षमा रिपोर्ट बुझाउने सन्धि पनि नेपाललाई भुलभुलैयामा पार्ने भारतको देखावटी उदारतामात्र हो। उहिल्यै सहमति भइसकेको फूलबारी मार्गमा भारतले किन व्यवहारिक सुविधा दिएन अथवा बिशाखापटन कलकत्ता (८ सय किलोमिटर) भन्दा पनि ६ सय किलोमिटर टाढाको बन्दरगाह नेपालजस्तो सानो मुलुकको आयातका लागि अव्यवहारिक छ भन्ने सबैले बुझेका छन्।
र, ओलीले सबैभन्दा ठूलो गल्ती नेपालले किनेको ८० मेगावाटको उद्घाटन गर्न दिल्ली पुग्नु र अर्को वर्षसम्ममा त्यही भारतबाट ६ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्न तैयार हुनुले नेपालमा घोषणा गरिएको उर्जा संकटकालको निर्णयकै बर्खिलाप हुनगएको छ। सेना लगाएर भए पनि विद्युत उत्पादनमा कुनै समस्या आउन नदिने र विद्युत उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरमात्र होइन, निर्यात गर्ने नीति लिएको भन्ने सरकारले नाकावन्दीबाट थिलथिलो बनेको र अपार जलशक्तिको भण्डार नेपालमा त्यही भारतबाट विद्युत आयातमाथि आयात थप्दै जाने सन्धि गर्नु भनेको राष्ट्रघात नै हो। नेपाललाई भूपरिबेष्ठितबाट भारतबेष्ठित बनाउने भारतीय षडयन्त्रको शिकार बनेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। यी त देखिने गरी दिल्लीमा पाकेका ९ परिकार हुन्। नदेखिने गरी र ४२ मिनेटको वान टु वान ओली र मोदीवीचको गोप्य वार्तामा के भयो, त्यो सागै गएका उपप्रधानसहितका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पनि जानकारी पाएनन्। गोप्यभित्र के छ के छ?
भारतले नाकावन्दी लगाउदा नाका नखुली दिल्ली जान्न भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकावन्दीबाट नेपाली जनताले, नेपालको अर्थतन्त्रले कति नोक्सानी बेहोर्यो, मानवीय संकटसमेत पर्यो, दिल्लीले यस्तो किन गर्यो? भनेर सोध्न सकेनन्। र, पत्रकार सम्मेलनमा संविधानले समानता र समानुपातिक ग्यारेन्टी गरेको छ, कुनै कुरामा आपत्ति भए सम्झाउन तैयार छु भन्ने ओलीले भारत सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेताहरुसाग यही चर्को स्वर सुनाउन सकेनन्। मात्र गार्ड अफ अनर खाने र टिहरी बााध, भुज, मुम्बई पुगेर भारतको प्रगति हेरेर फर्कनेमात्र काम गरेका छन्। हेरेर मात्रै के हुन्छ?
ओली दिल्ली पुग्दा नेपालीले जुन आशंका गरेर कालोझण्डा देखाएका थिए, त्यस्तै कालोझण्डा भोलि त्रिभुवन एयरपोर्टमा ओर्लेपछि राजधानीवासीले पनि देखाउने तैयारी गरेका छन्। नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद र ट्रमा सेन्टरको उद्घाटन मञ्चबाट ऋषिमनले, सहमतिबाट संविधान बनाउन निर्देशन दिएका थिए, केपी ओलीको भारत भ्रमणमा तिनै नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानको समर्थन गरेनन् र भने बााकी समस्या संवाद र सहमतिबाटै टुंगिने विश्वास गरे। मोदीको राजनीतिक जोल्ट ओलीले बुझ्नै सकेनन्।
केपी ओलीको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई भारतले राजकीय भ्रमणमा निम्त्याउनु संविधानको समर्थन हो भन्ने दावी हास्यास्पद हो भन्न थप तर्क वा तथ्या चाहिन्छ र? भोलि केपी ओलीको दिल्ली भ्रमण सकिनेछ। र, उनको प्रधानमन्त्रित्वका लागि नया संकट सुरु हुनेछ।
