एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारकाण्डका रुपमा चर्चा हुनथालेको छ। सुडानकाण्ड, नक्कलीभ्याट काण्ड, चेजएयर काण्ड, धमिजाकाण्डभन्दा धेरै ठूलो यो एनसेलको खरिदविक्री काण्डले नेपालको सरकार हल्लाउन थालेको अनुभव गरिदैछ। राष्ट्रले करका रुपमा पाउनुपर्ने ५१ अर्व छुट दिएर भित्रभित्रै राजनीतिक दल, मन्त्री, सचिवदेखि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसम्मले लखनों लूट गर्ने यो प्रकरण लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेर थाातिरहेको छ। मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आदेश र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको एउटा सहीमा रोकिएको छ। भागबण्डा मिल्नासाथ त्यो सही हुनेछ र ५१ अर्व भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने कर्मकाण्ड सकिनेछ, अर्थस्रोतको दावी हो यो। रुखविरुवामारा ऐंजेरु भनिन्छ। देशमारा भ्रष्टाचारी। एनसेल प्रकरण देशमा लाग्नै लागेको सबैभन्दा डरलाग्दो ऐंजेरु हो।
एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरण हुादा कर लगाउन पाइन्न भनेर एक्जिभिटाले आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको छ। मलेसियन कम्पनी एक्जिभिटाले पुस ६ गते १ खर्ब ४० अर्वमा एनसेलको स्वामित्व खरिद गरेको हो। नेपालको कम्पनी खरिदविक्री हुादा कर लगाउनै पर्ने कानुन उल्लंघन गरेर भ्रष्टाचार गर्न लागिएको काण्ड नै ५१ अर्व काण्ड हो। जनतासाग सामान्य घरजग्गा खरिदविक्री गर्दा कर उठाउने सरकारले टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व बेच्दा तिर्नैर्प्ने ५१ अर्व कर कसरी छुट पाउन सक्छ?
यो विषयमा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, संसद, राजनीतिक दलहरु सबै मौनब्रत बसेका छन्। लाग्छ, यी सबै कर छुट दिनुपर्छ भन्ने मतियार हुन्। राष्ट्रवादी हुा भन्नेहरु अर्को राष्ट्रघात गर्न तैयार भएजस्तो देखिन्छ। ५१ अर्व भनेको नेपालको कुनै पनि ठूलो आयोजना सञ्चालन गर्न पुग्ने धनराशी हो। त्यत्रो धनमा राजनीतिक दलहरुले र्याल काढ्ने? एक्जिभिटाको दावी छ– स्वामित्वमात्रै परिवर्तन हुनलागेकाले स्वामित्व कर छुट देउ। एउटै परिवारको घरजग्गा अंशवण्डा हुदासमेत कर छुट नदिने सरकारले कसरी ५१ अर्व राजस्व छुट दिनसक्छ? यो छुट भयो भने नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्र सबैभन्दा भ्रष्टतन्त्रमा परिणत हुने खतरा छ। एनसेलको ८० प्रतिशतको मालिक टेलिसोनेरा हो, एक्जिभिटा असम्बन्धित पार्टी समेत हो। कर विज्ञहरु भन्छन्– मैले एनसेल किने भनेको आधारमा एक्जिभिटा कसरी सम्बन्धित पार्टी हुनसक्छ। नेपालको आयकर नियमले असम्बन्धित पार्टीलाई कर छुट दिनैसक्दैन। बेच्ने टेलियासोनेर माग्ने खरिदकर्ता एक्जिभिटा, यो छलफल नै गर्नु नपर्ने विषयलाई चोरबाटो खोज्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई बलीको बोको बनाउने चलखेल गरिरहेको छ।
यो विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अझै मुख खोलेका छैनन्। यस्ता विषयमा तत्काल निर्णय दिनुपर्ने अर्थमन्त्री आफै कर छुट दिने भित्री चोरबाटो पहिल्याउादै छन् भन्ने अर्थमन्त्रालयमा चर्चा हुनुले एमाले पार्टीसमेत बदनाम हुनपुगेको छ। एमाले सरकार र अन्य दलाल नेताहरुको दबाबमा महानिर्देशक चुडामणि शर्मा के गरुा के गरुाको स्थितिमा देखिएका छन्। यही कारण उनी आफै कर उठाउन नचाहने व्यक्तिका रुपमा कलंकित हुनथालेका छन्। उनी ठूलो गल्ती गर्दैछन्।
अख्तियारले कान ठाडो पारेर बसेको छ। निर्णय हुनासाथ अख्तियारले यो प्रकरणलाई समात्ने र सम्भाल्ने राजनीतिभित्रको राजनीति बुझ्नेहरु बताइरहेका छन्।
