बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले मापदण्डविपरीत गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा रद्द गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
उपमहानगरकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव उर्मिला काफ्लेको कानूनविपरीत दुई महिनामै सरुवा गरिएको भन्दै उनले उक्त निर्णय बदर गर्न मागसहित हिजो मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार २५ गते ‘सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मापदण्डमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा दुई/दुई वर्षमा गर्ने नीति लिइएको छ । तर, मन्त्रालयले गत वैशाख २८ गते मात्र सरुवा भई आएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको दुई महिनामै सरुवा गरेको मेयर पौडेलले गुनासो छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा दुई/दुई वर्षमा गर्ने नीति लिएको तर मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को दफा १२ र १३ बमोजिम समेत सरुवा हुनुपर्ने कारण नभएको र तहाँ मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/०९ गतेको सूचनाअनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कर्मचारी सरुवा स्थगित गरिएको सूचना हुँदाहुँदै यसरी दुई महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता रहने जानकारी गराउँदछु ।’
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ३ मा ‘निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यत वर्षमा एकपटक कम्तीमा दुई वर्षको लागि सरुवा गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा १२ मा यसविपरीत भएको सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वा मन्त्रालयबाट सरुवा भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने सक्ने प्रावधान छ ।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा (पदस्थापन) गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ मेयर पौडेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
