प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन जोड्न दिएको निर्देशनप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । युनियनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
युनियनले यसअघिका निर्णयबमोजिम उद्योगीहरुबाट बक्यौता भुक्तानी लिनुपर्ने मत राख्दै त्यसका लागि प्राधिकरणलाई आइपर्ने हरेक चूनौतीको सामना गर्न समेत तत्पर रहेको बताएको छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल सरकारले मिनाहा गरेमा प्राधिकरणलाई शोधभर्ना उपलब्ध वा हिसाब मिलान गरेपश्चात् भने लाइन जडान सकिने युनियनको भनाइ रहेको छ ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्य सिंगो देशको विद्युत विकासको भविष्यसँग जोडिएकोले प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुने काम कही कतैबाट नहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा हामी क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु प्राधिकरणलाई आइपर्ने हरेक चूनौतीको सामना गर्न सदा तत्पर रहने व्यहोरा अवगत गराउँदै प्राधिकरणको हितविपरीत कार्य भएमा आन्दोलित हुन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विघुत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मामिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ । युनियनले सोही व्यवस्थाअनुसार विद्युत महसुल नतिर्ने आम उपभोक्ताको लाइन काटी महसुल असुलउपर गरिँदै आएकोमा उपभोक्तालाई अन्धकारमा राखी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत चौबिसै घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगीहरुले महसुल भुक्तानी नगर्ने कुरा खेदजनक रहेको पनि बताएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए । सो क्रममा उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई बिजुली काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएका हुन् ।
त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्राधिकरणका कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
