नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत खपत गरेका उद्योगीहरुलाई २८ मासिक किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले आज सूचना जारी गर्दै २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरेका उपभोक्ताहरुले तिर्न बाँकी रहेको महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ ।
सूचनामा उल्लेख छ, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरेका उपभोक्ताहरुले प्राधिकरणलाई तिर्न÷बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत महसुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउन नेविप्रा सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०३/२६ गतेको ९७६ औं बैठकबाट निर्णय भएको छ ।’
सोहीअनुरुप किस्ताबन्दी सुविधा लिन इच्छुक उपभोक्तालाई सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राख्न समेत भनिएको छ । २०६९/०७० सालमा चरम लोड सेडिङ थियो । अधिंकाश उद्योग जेनेरेटरको भरमा चल्थे । लोड सेडिङ्गको समयमा केही उद्योगीले जेनेरेटरको साटो प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गर्न पाएका थिए ।
उद्योगीहरुले विद्युतको नियमित शुल्क तिरेपनि प्रिमियम शुल्क भने तिरेनन् । शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणले पटकपटक पत्राचार पनि गर्यो । तर, उद्योगीहरु त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्र्रिए । उनीहरुले प्राधिकरणले बिजुलीको फर्जी बनाएर पठाएको वा प्रयोग नै नगरेको विद्युत महसुल बिल थुपारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले केही समयअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको लाइन पनि काटिदिएको थियो । त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरियो ।
आयोगको सिफारिसका आधारमा गत जेठमा सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबाफतको थप महसुल लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई थप महसुलसहितको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ ।
