स्थानीय व्यापारको नियमन अब प्रदेश सरकारबाट हुने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साउन १ गतेदेखि स्थानीय व्यापारसँग सम्बन्धित फर्महरुको नियमन कार्य विभागबाट सम्पादन नहुने बताएको हो ।
विभागले स्थानीय व्यापारको उद्देश्य राखी विभागमा दर्ता भएका प्राइभेट तथा व्यवसायिक फर्महरुको नवीकरण, संशोधन, पूँजीवृद्धि, प्रतिलिपि, खारेजीलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट हुने समेत जानकारी दिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय व्यापारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदत्त गरेको उल्लेख गर्दै विभागले भनेको छ, ‘मिति २०८१ साउन १ गतेदेखि नवीकरण, संशोधन, पूँजीवृद्धि, प्रतिलिपि, खारेजीलगायतको कामका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई सक्कलै फाइलसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पठाइनेछ ।’
