निजामती कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाजसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एंव विश्वासनीय बनाउन ‘सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम ९१५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड तयार पारिएको जनाएको छ । मस्यौदामा मन्त्रालयले ऐन, नियमावली वा मापदण्डको अधिनमा रही सबै सेवा समूहको अन्तर निकाय सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सेवा अवधि, भौगोलिक अवस्था, विशेष परिस्थिति र विशेषज्ञतालगायतलाई सरुवाको आधार बनाइएको छ । मन्त्रालय वा निकायमा खटाएको कर्मचारीलाई सामान्यतया कानूनमा तोकेको अवधि पूरा नभएसम्म सरुवा नगरिने र प्रत्येक वर्ष भद्रौ महिनामा सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, कुनै कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा भएको कर्मचारीलाई सोही पद र कार्यालयमा पाँच वर्ष अवधि पुरा नभई दोहोर्याएर सरुवा गर्न नपाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा भएको निकायमा हाजिर नभई अन्यत्र वा पुनः सरुवा नगरिने, दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भएका मन्त्रालय वा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखानाले पारित नगर्ने प्रावधान समेत मापदण्डमा राखिएको छ ।
मापदण्डमा विशेष अवस्थाका कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता दिइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यता, स्थानीय तहहरुमा जटिल समस्याको रुपमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई समेत जोड दिइएको छ ।
मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने र कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार तीन वर्ष कार्य गरेका संघीय निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीबाहेकका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइनेछ ।
यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा काम नगरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य गरिने र स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेमा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएको कर्मचारीलाई खटाउन सकिने पनि मापदण्डमा व्यवस्था छ ।
राजपत्रांकित प्रथम तथा द्धितीय श्रेणी (सहसचिव र उपसचिव) मा नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुपमा खटाइने र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृतले माग गरेको अवस्थाबाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाइने समेत प्रावधान छ ।
मापदण्डमा कर्मचारी आफैंले माग गरेको अवस्थाबाहेक अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नखटाइने र ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्थाबाहेक ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा कामकाज गर्न नखटाइने पनि उल्लेख छ ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहमा न्युनतम सेवा अवधि पुरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भने निजको मागबमोजिम अन्य स्थानीय तह, मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारी प्रचलित कानूनबमोजिम म्यादभित्र रमाई लिई खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर नभएमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने र निजलाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेदवारी खारेज गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखी पठाइने छ ।
यसैगरी, विभागीय वा आयोजना प्रमुखको पदमा पदस्थापना, सरुवा तथा काजमा खटाउँदा मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा सहमति माग गर्नुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । सहमति प्राप्त भएपश्चात् मात्र पदस्थापन वा सरुवा गर्न पाइने छ ।
तर, न्यूनतम सेवा अवधि पुरा भएको नदेखिएमा सहमति प्रदान गरिने छैन । सहमति नलिई सरुवा गरेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने हुनेछ । मापदण्डमा कुनै पनि कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवारीविहिन बनाउन नपाइने, मनासिब कारण र अवस्थाबाहेक कर्मचारी अतिरिक्तमा राख्न नमिल्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा भएको व्यवस्थासँग यो मापदण्डको कुनै व्यवस्था बाझिएमा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था लागू हुने र यसअघि बनेका सरुवासम्बन्धी मापदण्ड पनि खारेज गरिएको जनाएको छ । साथै, मापदण्डको मस्यौदाउपर कुनै राय, सुझाव भएमा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालालाई पठाउन समेत भनिएको छ ।
पहुँच र भनसुनका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको चर्को आलोचनापछि मन्त्रालयले गत असार ९ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको बताउँदै अनिश्चितकालका लागि कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कार्य स्थगन गरेको थियो ।
