काठमाडौं महानगरपालिकाले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई अड्डा अदालतमा निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।

महानगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने असमर्थ, विपदमा परेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, सामाजिक वा अन्य कारणले न्यायिक उपचार तथा प्रचलित कानूनले दिएका आफ्ना हक माग्न नसक्नेहरुका लागि अड्डा अदालतमा निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

यसका लागि महानगरले सूचीकृत कानून व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण समेत प्रदान गरेको छ । महानगरले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, कानून व्यवसायी वा कानून व्यवसायीका रुपमा काम गर्न चाहनेलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो ।

महानगरका अनुसार निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउन तीन वटा संस्थागत र नौं जनाको व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्योसँगै ५२ जना वैतनिक कानून व्यवसायी गरी ६४ जनालाई निःशुल्क कानूनी सेवाका लागि सूचीकृत गरिएको जनाइएको छ ।

सूचीकृत कानूनी व्यवसायीहरु विषय विज्ञताको हिसाबले देवानी, फौजदारी, कम्पनी÷करार, वातावरण, पारिवारिक, संवैधानिक र अन्य विषयसम्बद्ध रहेका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय सरकार र महानगरसँग सम्बन्धित विषय, प्रचलित कानून, आचारसंहिताजस्ता विषयमा जानकारी दिन अभिमुुखीकरण गरिएको हो ।

महानगरका कानूनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलले भने, ‘महानगरको केन्द्र र वडामा त निःशुल्क सेवा थियो नै, अब असमर्थका लागि अड्डा अदालतमा जाने सेवा पनि निःशुल्क प्राप्त हुनेछ ।’

उनका अनुसार असमर्थ तथा विपदमा परेका व्यक्ति, कानूनी सेवाका अपेक्षी वा महानगरले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने भनेर तोकिएका व्यक्तिले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्न पाउने छन् । यसबापत लाग्ने खर्च महानगरले व्यहोर्ने छ ।

यस्तै, महानगरको न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विवादमा सेवा उपलब्ध नहुने जनाइएको छ । महानगर र मातहतका कार्यालयविरुद्ध दर्ता भएका, महानगरको न्यायिक रोहबाट भएको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन र महानगरको कानून, नीति वा कार्यक्रम विपरीत दायर हुने उजुरीमा सेवा प्राप्त हुने छैन ।

निःशुल्क कानूनी सेवाको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिले आफु लक्षित वर्गमा परेको प्रमाणसहित वडामा निवेदन दिनुपर्ने महानगरले जनाएको छ । वडाले जाँचबुझ, सोधखोज, सर्जमिन वा प्रमाण जनिने थप कागजपत्रबाट कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय एकिन गरेर महानगर कानूनी सहायता समितिमा सिफारिस गर्नेछ ।

समितिको अध्यक्षमा महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल रहेकी छन् । वडाबाट आएका सिफारिसबमोजिम व्यक्तिले निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हो कि होइन रु एकिन गरेर निर्णय गर्ने समितिको मुख्य काम हो ।