झापाको दमक नगरपालिकाले अपांगता भएका विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको हो ।
नगरपालिकाले संघ वा स्थानीय सरकारबाट अपांगताको परिचयपत्र लिएका विद्यार्थीबाट भर्ना, रजिष्ट्रेशन, परीक्षा शुल्कलगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६० कात्तिक ७ गते अपांगता भएका विद्यार्थीलाई नेपालभरिका सार्वजनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तालिम केन्द्रहरुमा निःशुल्क भर्ना गरी उनीहरुबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क नलिन भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
उनिहरुको लागि अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा १ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकार वा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्धारा निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिकाले यस विषयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट समेत समय समयमा परिपत्र हुँदै आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय समन्वय समितिको गत वैशाख २४ गतेको बैठकले नगरभित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा अपांगता भएका विद्यार्थीको निःशुल्क भर्नासँगै उनीहरुबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
नगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई भनेको छ, ‘यस नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अपांगता भएका सबै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क भर्ना गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हुँदा नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकारबाट अपांगताको परिचयपत्र लिएका आफ्ना सबै विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ’ परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
