नेपालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई प्रत्याभूत गर्दै सामाजिक रूपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको बताईएको छ । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उक्त कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक सुधारका बारेमा जानकारी दिँदै न्यायपालिकाको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयारी भइरहेको समेत उल्लेख गरेका थिए । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारलाई हनन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको र न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाई रहेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबाइदुल हसन र बङ्गलादेशका कानुनमन्त्री अनिसुल हकसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने उक्त भेटपछी बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश हसनले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए ।