नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रो पटक नवीकरणका लागि बुझाएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले जेठ १४ गते ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित बुझाएको निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।
प्राधिकरणले ५ वर्षको नवीकरणबापत कुल २० अर्ब रुपैयाँसँगै अन्य बक्यौता रकम चुक्ता गरे मात्रै लाइसेन्स नवीकरण हुने ठहर गरेको छ । एनसेलले भने एकमुष्ट तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेकामा प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको हो ।
प्राधिकरणकाअनुसार एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ गते भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएको भन्दै प्राधिकरणले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने कानुन तथा अनुमति पत्र महाशाखाले जनाएको छ ।
एनसेलले आउँदो भदौ १६ गते भित्र नवीकरण बापतको बाँकी १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब (नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत) र अन्य बक्यौता बुझाएमा लाइसेन्स नवीकरण हुने अन्यथा नवीकरण नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यता दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्था पहिलेको झैँ बलियो नभएको जनाउदै एनसेलले नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन नियामकसँग लिखित अनुरोध गरेको छ ।
