एमाओवादी ५ टुक्रा भयो। एउटा टुक्रे पार्टीको अध्यक्ष बन्न पुगे प्रचण्ड। टुक्रे पार्टीको हैसियत कति बााकी रहला? त्यस्तै पुङमाङे पार्टीबाट एमाओवादीलाई कसरी शक्तिशाली बनाउने? वैद्य माआवादीसँगसमेत एकीकरण हुन मुस्किल परेपछि एकाएक प्रचण्डले वाईसीएल ब्यूँताइदिए। पहिले कुनै कारवाही नगर्ने राजनीतिक सहमति गरेर निस्कृय पारेको वाईसीएल नामको मूढो एकाएक उठ्यो र तात्यो। अनि वाईसीएलले माघ १० गते राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेर सिन्धुपाल्चोकका रामचन्द्र शर्मा अध्यक्ष रहेको कार्यकारीणीसमेत गठन गर्यो। सातै दिनमा अर्थात माघ १७ गते वाईसीएलले उद्घोष गरिदियो– अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सम्पत्ति कति हो? यिनले ठूला भ्रष्टहरुसँग मिलेर भ्रष्टाचार चर्कायो, अव यिनको भण्डाफोर गरिन्छ।
पहिले वाईसीएलका प्रमुख थिए गणेशमान पुन। अहिले उनी आपूर्ति मन्त्री बनेर प्रचण्डको भण्डारमा आपूर्ति गरिरहेका छन्। देशको, जनताको आपूर्ति गर्न उनी असफल भए। उनलाई भारतले पत्याउने कुरै भएन, चीनलेसमेत पत्याएन। चिहानबाट जुरुक्कै उठेको वाईसीएलले अव कुन कुन करामत देखाउने हो? जोरजबरजस्ती गरेर एमाओवादीलाई शक्तिशाली बनाउने हो कि प्रचण्डको टुक्रे पार्टीको बचेखुचेको इज्जत पनि मटियामेट पारिदिने हो? राजनीतिक बृत्त र जनस्तरमा यस्ता प्रसङ्गहरु चर्चा हुनथालेका छन्।
पेरिसडाँडाबाटै वाईसीएलले पत्रकार सम्मेलन गरेरै अख्तियार पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ। वाईसीएलले आफै पनि छानबिनपछि भण्डाफोर गरिने घोषणा पनि गर्यो। रायामाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति हुन् लोकमानसिंह कार्की। उनी नै अख्तियारका आयुक्त? यिनको भ्रष्टहरुसँग हिमचिम छ भन्ने आरोप लगाउँदै रायमाझी र मल्लिक आयोगको रिपोर्ट किन कार्यान्वयन भएन, सरकार कार्यान्वयन गर भन्ने आवाज उठाएको छ। वाईसीएलका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले अख्तियारमा मुद्दाको चाङ छ, निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छैन, काखापाखा गर्ने काम भइरहेको छ भने, अनि उनले स्पष्ट पारे– चन्दा उठाएर एक लाखको कोष बनाइएको छ र त्यसबाट नेता, कार्यकर्ताहरुको भैपरिआउने उपचारलगायतमा खर्च गरिने छ।
वाईसीएलले कालोबजारीविरुद्ध सूचना संकलन गरेर खबरदारी गर्ने अभियान थालिसकेको छ। भ्रष्टहरुको सूचना संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउने र कारवाही गर्न दबाब दिने उल्लेख पनि गरेको छ। सरकारले कारवाही नगरे आफै भ्रष्टहरुको सूची सार्वजनिक गरिने चेतावनी पनि दिन भ्याएको छ। टुप्पीदेखि पाइतालासम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेकालाई छाड्ने, जनताका लागि केही गर्छु भन्नेहरुलाई मुद्दा लगाएर तेजोबध गर्ने काम गरेकोमा वाईसीएलको आपत्ति छ। अख्तियारले एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरालाई पनि २९ जनालाई पूजी काट्दा डामेको थियो।
वाईसीएलको मुख्य मुद्दा भनेको द्वन्द्वकालका मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार मेलमिलाप आयोगबाट टुंगो लगाउनु पर्छ भन्ने हो। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा ब्यूँताइसकेको छ र आममाफी हुननसक्ने फैसला दिइसकेको सन्दर्भमा वाईसीएलले तत्कालीन हत्या, अपराधका मुद्दा नब्यूँताउन अदालतलाई यही मञ्चबाट अपीलसमेत गरेको छ। द्वन्कालका मुद्दा द्वब्यूँताउने हो भने हामी पनि त्यतिबेलाका सबै मुद्दा दर्ता गर्छौं भनेर वाईसीएलले धम्कीको श्वर पनि निकालेको छ। एकप्रकारले सफ्ट भाषामा वाईसीएलले सर्वोच्चदेखि सामान्यसम्म, भ्रष्टदेखि प्रशासनसम्म सबैलाई झस्क्याइदिएको छ।
लाग्छ, वाईसीएल द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आममाफीमा बदल्ने उद्देश्यका लागि प्रचण्डले ब्यूँताएका हुन्।
यसबाहेक एमालेले पुननिर्माणमा युवासंघलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्रचण्ड के कम? ओली प्रधानमन्त्री हुन् भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीलाई पनि रुलिङ गर्ने हैसियतका संयन्त्रका संयोजक हुन्। उनले वाईसीएललाई भूकम्पग्रस्त १४ जिल्लामा १४ हजार वाईसीएल परिचालन गर्ने निर्देशदिएअनुसार वाईसीएल परिचालित हुने भएका छन्। वाईसीएलले पुननिर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। वाईसीएलका अनुसार ३ महिनामा एकलाख सदस्यता नविकरण गरेर एकहजार युवालाई रोजगारी दिने घोषणा पनि गरिएको छ।