निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति र शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहरूलाई अनुरोध गरिएको हो ।
स्थानीय तहलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति र शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै सार्वजनकि विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन दश बुँदे परिपत्र गरिएको बताईएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले निजी विद्यालयले पनि शिक्षा नियमावलीले तोकेका शीर्षक बाहेक शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भएको बताउदै शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरेर शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयको परिपत्रमा शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र पालिकाले आफ्नो वेवसाइट र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
