सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएसंगै सहकारी बचतकर्ताले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारले अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।
हिजो सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने ८ बुँदे सहमति भएपछी पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको बताईएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा सहमति भएको छ ।
सम्झौतामा कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
