छोरीको न्यायका लागि नौ महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनर गर्दै एका आरती साहका परिवार र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा वार्ता र न्यायका लागि पहल गर्ने पाँच बुँदे सहमति पछी तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ ।
हिजो मंगलबार राति सरकार र पीडित पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएको बताईएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका-९, थापा चोककी २२ वर्षीय आरती साहको मृत्युको घटनाबारे थप अनुसन्धान गरी अदालतमा प्रमाण पेस गर्ने लगायतका विषयमा सरकार र आरती सहका परिवारबीच सहमति भएको हो ।
आरती साहको २०८० जेठ ७ गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिए पछी माइती पक्षले आरतीको आत्महत्या नभई हत्या भएको दाबी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । असार १ देखि आरती साहकी आमा लगायतका परिवारका सदस्य निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, प्रहरीले भने घटनालाई आत्महत्याका रुपमा मुद्दा दर्ता गरेर टुंग्याउने प्रक्रियामा लगेको थियो ।
सरकार संगको सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपसचिव एकदेव अधिकारी तथा आन्दोलनकारीका तर्फबाट आरती साहकी आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र मामा सन्तोषकुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार उक्त मुद्दामा अब थप प्रमाणहरू संकलन र अनुसन्धानमा सीआइबीले काम गर्नेछ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले मुद्दाको जिम्मा सीआईबीलाई दिने र ४५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएपछि पीडितहरू सहमति गर्न तयार भएका थिए । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः अभियोजन गर्ने सहमति भएको र आरती साहका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
