कृष्ण केसीले भ्रष्टाचारमुक्त समाजका लागि राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको र न्याय सम्पादनबाट मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुनसक्छ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई झकझक्याएको घटनाले भ्रष्टाचार निरुपण गर्दै भ्रष्टहरुलाई कानुनी काँडे कोर्रा र जेलको चिसो छिँढी देखाउन सक्यो भने यो ठूलो उपलव्धि हुनेछ मुलुकका लागि। नेताहरु पटक पटक सत्तामा जाने र देशको स्वार्थ र जनताको रगत पिएर डकार्नेमात्र काम गरे, एउटा नागरिकले अव सहन गर्न सकिन्न भनेर देशको सर्वोच्च अदालतलाई ब्यूँझाउने प्रयास गरेका छन्। यो प्रयासको पक्षमा अन्याय भोगिरहेका जनताको समर्थन रहेकाले सर्वोच्चले आफ्नो परम्परागत भूमिकाभन्दा माथ उठेर निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
 पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्मका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भन्दै द्वन्द्वपीडित, पूर्वराजवन्दी, राजनीतिकर्मी कृष्ण केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा ऐतिहासिक मुद्दा हो भने यो मुद्दामा साह्रै इमान्दार, निडर र निष्पक्ष मानिएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको जीवनमा राष्ट्रप्रति न्याय गर्ने अन्तिम अवसर पनि मानिएको छ। स्मरणीय छ, प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ आगामी चैतमा सेवानिवृत्त हुनेछन्।
नेपालको संविधानको धारा ४६ बमोजिम परमादेशलगायतको अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको यो मुद्दामा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ भने प्रत्यार्थीमा संसद, सभाभुखलाई राखिएको छ। यो मुद्दाले नेपालको राजनीतिक बर्ग र पूर्वविशिष्टहरुलाई विशेष भोगविलाशको सुविधा पाउन लागेका र भ्रष्टाचार गरेर नवसामन्त बनेका नेता, पूर्व र वर्तमान विशिष्ट पदाधिकारीहरुमा खैलाबैला मच्चिएको छ।
निवेदक कृष्ण केसीले गरिविको रेखा मुनि रहेका तमाम नेपाली नागरिकहरु र सामाजिक न्यायको लागि निरन्तर संघर्षशल एवम् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा क्रियाशिल तमाम अधिकारकर्मिहरुको हक हितको रक्षार्थ यो रिट निवेदन लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु भनेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा ९२ ० र ९३ ० अन्तरगत निम्न बमोजिमका आदेश जारी पाउ भनि यो निवेदन गर्न आएको छु।
शासन पद्दतीमा देखिएको नकारात्मक प्रवृत्ति, घुसखोरी, अपारदर्शीता, ढिलासुस्ती र नातावादजस्ता विसंगतीपूर्ण क्रियाकलापले मुलुक दिनानुदिन अधोगतिमा गइरहेको र गरिबीको रेखामुनीका नेपाली नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर हुन गई दैवी वा प्राकृतिक प्रकोपमा समेत राज्यले प्रभावकारी वितरण गर्न नसक्ने परिस्थितिको सृजना हुन गई विश्व सामु नेपालको छवि अत्यन्त गरिब र अपहेलनाजनक रहेको तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन। नेपालको आर्थिक विकासमा विपक्षी लगायत जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारपूर्ण  क्रियाकलापले गर्दा नेपाल विश्वको अतिनै गरिब राष्ट्रमा दरिन पुगेको छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकले जन्मनासाथ आफ्नो टाउकोमा थेग्नै नसक्ने ऋण बोक्ुनपर्ने कहाली लाग्दो अवस्थाले मुलुकको भविष्य अत्यन्त दुरुह हुन पुगेको छ। लाखौं लाख नेपाली नागरिकहरु विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जानु पर्ने बाध्यता र शिक्षित बेरोजगारहरुको प्रतिभा पलायनको बड्दो क्रमले म निवेदकलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ। यि सबै अवस्थाहरुको मूल कारण मुलुकमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार र कुशासनको कारण नै हो भन्ने ठहरमा म पुगेको छु। इतिहासको विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न समयमा भएका सरकारको गठन एवम् पुर्नगठनमा विभिन्न दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्री हुने त्यसैगरी राज्यका अन्य संवैधानिक र न्यायिक एवम् प्रशासनक निकायहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नियुक्ति, निर्वाचन , पदस्थापन र बढुवा हुने र त्यसरी अवसर पाएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्था असमान्य ढङ्गले बृद्धि भई शासकहरु दिनानुदिन धनी बन्दै  जाने र आम नेपाली नागरिकहरु दिनानुदिन गरिब बन्दै जाने प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक अवस्था नकारात्मक दिशातर्फ गई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै जनताको नकारात्मक सोच विकसित हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको र चरम आर्थिक विसृंखलता र शोषण तथा अपारदर्शी क्रियाकलापले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन जटिल बन्न गई संविधान एवं कानुनद्वारा स्थापित विभिन्न संवैधानिक एवम् न्यायिक र प्रशासनिक नियकाहरुको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठी राज्य गैरजिम्मेवार हुँदै गएको परिप्रेक्षमा सम्मानित अदालतबाट यि सबै प्रवृत्तिहरुका विरुद्धमा प्रभावकारी न्यायिक एवम् संवैधानिक हस्तक्षेपको आवश्यकता महसुस गरिएकोले निम्न बमोजिमको परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु।
केसीले राज्यका कुनै पनि अंगका प्रमुख, उपप्रमुखहरुको सम्पत्ति सङ्कलन गर्न, अद्यावधिक गर्न र सो सम्पत्तिका आधारमा निजहरुको हैसियत अस्वाभाविक र अमिल्दो देखिएमा ति सबै पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यवाही गर्नका लागि एक अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। र, अख्तियारमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठेको आरोप पनि लगाएका छन्।
रिटमा नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको भएता पनि विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा नेपाल स्थित विदेशी नियोगमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुल्लमखुल्ला छलफल हुने गरेको सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रकाशित भइरहेको, राजनीतिक व्यक्ति देखि संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा अन्य विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरु समेत विदेशि कुटनितिक नियोगको अनुचित प्रभावमा परेको तथा नेपालका राजनीतिज्ञ तथा निजामति सेवा वा सुरक्षा निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरु समेत व्यक्तिगत रुपमा विदेश गई नेपालको सुचना चुहाउने र गोप्यता भंग गर्ने कार्य भई रहेकोले नेपालको सुरक्षा एवम राष्टियता समेत जोखिम पुर्ण भएकोले यि सवै विषयहरुको छानविन गर्न र कुटनितिक तथा सुरक्षा आचार संहिता वनाउन माग गरेका छन्।
रिटमा अनेक राजनीतिक मुद्दा, नागरिकताका सवाल, विदेशीको जासुसी सञ्जाल र बिगबिगी, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायतका विषय पनि सामेल छन् र अन्तमा माग गरिएको छ– यो रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको निवेदन भएको कारणले यस्ता ंवि्रकृतिका विषयहरुमा सम्मानीत अदालतको भुमिका पंरपरागत विवादहरु भन्दा पृथक र सक्रिय समेत हुने भएकोले विषयवस्तुको गंभिरतालाई मनन गरी अन्य उपयुक्त आदेश एवम् प्रक्रिया अवलम्वन गरि विवादको निप्टारा गर्न अदालत सक्षम र भएकोले न्यायिक सक्रियताको समेत अपेक्षा गर्दछु।