प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना भरपर्दा मित्रहरुसँगको बैठकपछि मन्त्रीहरुलाई पेलेरै अघि बढ्नुपर्ने भयो, अन्यथा सरकारको आलोचना रोक्न सकिन्न भनेर पेलेरै अघि बढ्ने संकेत मन्त्रीहरुलाई दिएका छन्। आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत आलोचना खेपिरहेका र प्रमुख साझेदार एमाओवादीले समेत आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने भनेर गरेको छलफलपछि प्रम ओली सत्ताचट हुनेभो भनेर आत्तिएर मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई पेलेरै ठिक पार्ने रणनीति अख्तियार गर्न बाध्य भएका हुन्।
संविधान संशोधन प्रस्ताव बिरोधका बीचमै पारित गरेर मधेसी मुद्दालाई निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आइतवार साँझको वार्ता असफल भएपछि र सहमति खोज्न बनेको कार्यदलमा मधेसी मोर्चाले बस्न नमानेपछि ओलीलाई हुन छाडेको छ। प्रम केपी ओलीले जति दिन पदमा बस्छु डटेर काम गरिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले समेत ओली आफैलाई पदमा बसिरहन सकिन्छ भन्ने लागेको देखिदैन। त्यसैले उनले सरकार बदल्ने भित्री खेल भइरहेको मलाई थाहा छ समेत भनेका छन्। प्रम ओलीका सहयोगी, सल्लाहकारहरुले मधेस आन्दोलनलाई पेलेर अघि बढ्न सके विरोधीले सरकार ढाल्न नसक्ने नुस्का दिएका छन्।
यसैवीच उनको पहिले चीन कि भारत भ्रमण गर्ने? भन्ने द्विविधाको बादल छाँटिएको छ। ओलीले पहिले भारत गएर आफू भारतविरोधी नभएको विश्वास दिलाएर फर्कने र त्यसपछिमात्र चीन जाने मनसुवा बनाएका छन् र यसैखालको तैयारी गर्न सचिवालयमार्फत परराष्ट्रमा खबर पठाएका छन्।
यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतलाई सत्तासराप गरेका मात्र छैनन्, नेपालको नम्बरी दुश्मन भारत नै हो भनेर आरोप पनि लगाएका छन्। भारतलाई सबै कुरो थाहा छ। यहीकारण भारतले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानअनुसार संशोधन गर्न फर्मान जारी गरिसकेको छ। निकै हल्ला गरेर र देशभक्त हामी हौं भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको नयाँ निर्देशको बिरोध गर्न सकिरहेका छैनन्। भारत अरु रिसाउनु भनेको आफ्नो पदको आयु छोट्टिनु हो भन्ने ओलीले बुझिसके।
भारतले कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बोलाएको मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्ने समयसमेत दिइसकेका छन्। १७ पटक प्रचण्डसँग लड्दासमेत प्रधानमन्त्री हुन नसकेका पौडेल यसपटक पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्यका साथ मोर्चाबन्दीमा लागेका छन्। कांग्रेसभित्र धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरु भारतका भित्रिया भएकाले दिल्लीसँग पहिलो पटक साइनो जोड्न हिडेका पौडेलले दह्रो मितेरी गाँस्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले उनलाई ता थै नचाउँछ मात्रै कि सत्ता र शक्तिको मजा चखाउँछ पनि, त्यो प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ।
यद्यपि भारतले कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई पनि निम्तो दिइसकेको छ। अधिवेशन अघि नै सुशील कोइराला समेत दिल्ली जाने दूतावासस्रोत बताउँछ।
मधेस आन्दोलन र नाकावन्दीले नेपालमा भारतकाप्रति नकारात्मक धारणा बढेको निश्चित हो। तर, नेपालमा भारतको विद्यमान प्रभाव र दबाब, अकड र पडक कमजोर भयो भन्ने विश्लेषक र राष्ट्रवादीहरु भारतको नेपालमा देखिएको बढ्दो चलखेल र नेपाली नेताहरुको भारतप्रतिको व्यापक आशक्तिपूर्ण विश्वास देखेर चकित परेका छन्।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक्कासी प्रम केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेर भारत नेपालको सुख, शान्ति र प्रगति चाहन्छ भन्नु र यही विषयलाई मोदीले २० मिनेट टेलिफोन गरेर ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तोसमेत नविकरण गरेको ओली पक्षधरको हलुका प्रचारले ओलीलाई नै नोक्सान गरेको छ। मोदीको टेलिफोनले उनको पहिले चीन जाने योजना तुहाएन मात्रै, दिल्लीले यही बेलामा नेपालको नाकावन्दी चीनले गरेको दुस्प्रचार गरेर चीनलाई नेपालविरुद्ध भड्काउने कामसमेत गर्न भ्याइसकेको छ। नेपालमा हल्लीखल्ली त भयो, तर चीनको मनमा चिसो पार्न भारतलाई सफलता मिलिसकेको छ। र, भारतले मधेसी मोर्चालाई अझ कडिकडाउ आन्दोलन गर्न सघाएको अनुमान गरिदैछ। उता मधेसमा सशस्त्र समूहहरु मधेस देश बनाउन दस्ता बनाइरहेका छन्। सबै कुरा ओलीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेजस्तो लाग्छ।
सिंहदरवारमा बिराजमान केपी ओली अहिले पनि उखानटुक्का भनिरहेका छन् र एकैवर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्छु भनेर २०४५ सालमा विश्व वैंकको सहयोगमा बन्न लागेको अरुण ३ रोकेपछि माधव नेपालले सेटेलाइटबाट विद्युत बेच्छों भनेजस्तो हावादारी कुरा गरिरहेका छन्। हिजैबाट दैनिक १५ घण्टासम्मको लोडसेडिङ सुरु भइसक्यो। ओली त्यही भारतसँग ९० मेगावाट विद्युत छिटो देउ भन्न बाध्य भइसकेका छन्। ओलीको आत्मनिर्भरता र भूकम्पपीडितलाई हेलिकोप्टरबाट १० हजार चिसो भत्ता पीडितको हातहातसम्म पुर्याउन दिएको निर्देशन पनि गफमै सिमित देखिन्छ। सरकार सुशासन दिन प्रतिवद्ध भएको भए भूकम्पपीडितसम्म राहत पुर्याउनु कुनै महाभारतको सवाल थिएन। सरकारले पठाएको रकम गाविस सचिवहरुले २ घण्टाको बाटोमा समेत नपुर्याएर झोलामा राखेर बसेका छन्। यो भनेको सरकारले क्षमताअनुसार समेत काम गरेकै छैन। सरकार असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ। 'जसरी पनि पदमा टाँस्सिरहने योजना बनाउनमा समय खेर फालिरहेको छ ओली सरकार। यसैको अर्को रणनीति हो पेलेर अघि बढ्ने निर्णय। मधेसीलाई पेलेर अघि बढ्दा केपी ओलीका लागि बुमेर्याङ पनि हुनसक्छ। पूर्वाग्रह र भावी राजनीतिलाई सुरक्षित राख्ने संघीयताको स्वार्थीपनले मधेस आन्दोलन चर्किदै गएको छ। यही कारणले संविधान असफल भयो भने यसको दोष पनि ओली सरकारले नै लिनुपर्नेछ। लोकतन्त्रमा पेलेर अघि बढ्नु भनेको निरंकूश हुनु हो। निरंकूशताले केपी ओली सरकार त ढल्छ ढल्छ, कतै एमाले उठ्नै नसक्ने गरी नढलोस्। यतातिर एमालेका शुभचिन्तक, नेताहरुले सोच्नु उपयुक्त हुन्छ होला।
