संविधानमा २५ भन्दा बढी संख्याको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नपाइने बन्देज छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्रीले यो बन्देज उल्लंघन गरेर ४० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिदिए। यथार्थमा यो कानुनी राज्यको दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतका लागि ठूलो चुनौति हो। प्रधानमन्त्रीले पद टिकाउन संविधान लत्याउँदा सर्वोच्च अदालत टुलुटुलु हेरिरहेको छ। किन? के बाध्यता छ प्रधानन्यायाधीशलाई?
अत्यन्त काविल, कडा स्वभावका र अदालतमा भएका बिकृति र बिसंगति (भ्रष्टाचार) हटाउन दृढ संकल्प लिएका र आगामी चैतसम्ममात्र कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लंघन भएकोतिर ध्यान नदिनु आश्चर्य हो। \
जम्बो मन्त्रिपरिषद बिघटन हुनुपर्छ, संविधानको उललंघन रोकिनुपर्छ भनेर अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, रोशन झा र प्रभुचन्द्र झाले अलग अलग रिट निवेदन दायर गरेका छन्। रिटमा संविधानको धारा ७६ उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। रिट निवेदनमा भूकम्पपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिरहेका अवस्थामा संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन हुनेगरी मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुलुकमा चारवटा मन्त्रालय मात्र टुर्क्याउँदा पनि मुलुकलाई ६ अर्ब बराबरको आर्थिक भारपर्ने दावी समेत गरिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्धालाई सर्वाधिक महत्व दिएर फैसला गर्ने चासो किन देखाएन?
एकातिर संविधानलाई पुराण भट्याएजसरी सरकार जनताको संविधान जनताकै घरआँगनमा भनेर प्रचारमा जुटेको छ, अर्कोतिर यही सरकार संविधानको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ। यो बिरोधाभाषपूर्ण सरकारको नियतिलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ टुंग्याएर सरकारलाई सावधान गर्नसके संविधानका प्रावधान कुल्चेर सत्ताका लागि दूरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हतोत्साही हुने थियो भने अदालतको सम्मान हुने र स्वयं प्रधानन्यायाधीशको समेत इज्जत बढ्ने थियो। आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले कस्ता मुद्दालाई पहिले हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने नजिर पनि कायम हुनेथियो।
यो मुद्दाले संविधानको गम्भीर उल्लंघनको विषय उठान गरेको छ। यो मुद्दाले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वहन गर्नुपर्ने नेपाल बारसमेत अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ। बारले उठाउन नसकेको विषय अधिवक्ताहरुले उठान गरिदिएका छन्। तैपनि सर्वोच्च अदालतले छिटो प्रक्रियामा नलैजानुले अनेकन आशंकाहरु उठेको देखिन्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको अन्याय गर्नु हो भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने सरकार ढलेपछि रिटमा आदेश दिनु नपर्ने भन्नुको अर्थ रहला र?
