Advertisement Banner
Advertisement Banner

०८ बिहिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

कोशीमा पहिचान पक्षधर र सरकारबीच वार्ता

२५ बिहिबार , माघ २०८०९ महिना अगाडि

कोशीमा पहिचान पक्षधर र सरकारबीच वार्ता

कोशी प्रदेशमा पहिचानसहित प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आएको आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र सरकारबीच वार्ता हुने भएको छ । आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति  र कोशी प्रदेश सरकारबीच आज दिउसो ३ः३० बजे विराटनगरस्थित विग होटलमा वार्ता हुने भएको हो ।

आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र कोशी प्रदेश सरकारबीच आज दिउसो ३ः३० मा विराटनगरस्थित विग होटलमा वार्ता हुने तयारी रहेको प्रदेश सरकारका वार्ता टोली संयोजक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाएको लामो समयपछि आन्दोलनरत पक्षले बुधबार वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघर्ष समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिएका छन् । उनले बुधबार समितिको बैठक बसेर सरकारले वार्ताका लागि गरेको आव्हानको जवाफी पत्र पठाउदै वार्तामा बस्ने बताएका थिए ।

वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको बताईएको छ । वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी आन्दोलनरत पक्षको वार्ता समितिमा १. डकेन्द्र सिंह थेगिम, अध्यक्ष, पहिचान सहितको प्रदेस न.१ पुनः नामाङकन अभियान समिति, २. गोबिन्द बहादुर आङबुहाङ, उपाध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, ३. युवराज राई, उपाध्यक्ष, किरात राई यायोखा, ४. दिवस राई, महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, ५. लाक्पा शेर्पा, महासचिव, नेपाल शेर्पा संघ, ६. कुमार लिङदेन मिराक, अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, ७. पदम लिम्बु, उपाध्यक्ष, नेकपा (एस) – लिम्बु संघ समाजवादी, ८. अर्जुन जनेली राई, महासचिव, नेकपा (माओवदी) सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, ९. जेन्टल लावती, अध्यक्ष, जसपा–लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, १०. पदम जबेगु, महासचिव, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ११.चन्द्र कुमार चौधरी, केन्द्रीय सचिव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् ।

यसअघि तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले औपचारिक पत्राचार गरेको भएपनि वार्ता ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन ।​