केरूङ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको खबर सार्वजनिक भएको छ । रसुवागढीदेखि काठमाडौंको ७२ किमि दूरीको रेलमार्ग निर्माण गर्ने लागत २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड आँकिएको छ । जति समय ब्यतित हुनेछ, यो लागत बढ्ने छ ।
यो रेलमार्गको अन्तिम बिन्दु काभ्रेस्थली भनिएको छ । यहाँसम्म रेल ल्याउन ९८ प्रतिशत पहाड पर्नेछ, जहाँ सुरुङमार्ग हुनेछ । यो त सम्भाव्यता अध्ययनमात्र हो, यसपछि भौगोलिक अध्ययन हुनेछ ।
अर्थात् रेलमाग धेरै परको कुरा हो । रेलमार्ग बनाउने निर्णय हुनु र त्यसपछि बिसौं वर्ष लगाएर रेलमार्ग बनाउँदा नेपालको समाज, चिनियाँ निर्माण फौज, नागरिक अन्तरघुलनलगायतका अनेक समस्याका बारेमा नेपालले कहिले अध्ययन गर्ने हो ? सपनाजस्तो लाग्छ ।
बहस चलेको छ, रसुवागढीसम्म चीनले रेल जोडिदेओस्, त्यहाँबाट काठमाडौं ४ लेनको सडक बनाउँदा नेपाललाई बढी लाभ हुनेछ । नेपालले यति ठूलो धनराशी र ऋणभारमा पर्नुपर्ने छैन । रेल विभागले भनेको छ, छिटै दोस्रोचरणको अध्ययन सुरु हुँदैछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री सुन हेयान नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पनि बीआरआईको कार्यान्वयन, अन्य आयोजना र रेलमार्गमासमेत छलफल अघि बढाएको छ ।
रेलमार्गको पहिलो र दोस्रो चरणको अध्ययनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिने र त्यसको समाप्तिसँगै काम थालिनेछ । रेलवे विभाग भन्छ– ‘छिट्टै के गर्ने भन्नेबारे निर्णयमा पुग्नेछौं ।’ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ०७९ पुस तेस्रो साता नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले एक वर्ष लगाएर तीन वटै जिल्लामा प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गरेको हो । अहिले काठमाडौंतर्फको टोखातिर अध्ययन भइरहेको छ, जहाँ रेलमार्गको अन्तिम बिन्दु काभ्रेस्थली हुनेछ । नुवाकोटमा फिल्ड सर्भे सकिए पनि ड्रोनबाट अध्ययन गर्न छुटेका अध्ययन सम्पन्न गरिने छ ।’
त्यो बेला उदयपुरको गाईघाट–दिक्तेल जोड्ने सगरमाथा राजमार्गको एरियल सर्भे हवाई जहाज र हेलिकोप्टरबाट गरिएको थियो । यतिबेला काठमाडौं–केरूङ रेलमार्गमा एरियल सर्भेका रूपमा ड्रोनबाट अध्ययन छ ।
चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट समूहका ६ जना प्राविधिक टोली सर्भेका लागि आएका थिए । यो सर्भे योजना द्रुतगतिमा गरिदैछ । सर्भे गर्न अन्य टोली पनि आएको छ । कलंकी महाराजगञ्ज रिङरोड बिस्तारलाई रोकेर चिनियाँ पक्ष रेलवे मार्गको अध्ययनमा लाग्नु र थप चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणहरु बाक्लिनुले नेपाल भूराजनीतिको चपेटामा पर्दै गएको बुझिन्छ ।
कतिपयले त चिनियाँ पक्ष यो रेलमार्गका लागि आवश्यकता भन्दा बढी हौसिएको छ । किन हो भन्ने विषयमा अनेक तर्क बितर्क चलिरहेको छ । नेपालका लागि यो रेलमार्ग उचित अनुचित, लाभ हानीका विषयमा पर्याप्त बहस नै चलेको छैन । नेपालको बजेटको आकारभन्दा बढी ऋणभार भइसकेको स्थितिमा चीनले अनुदानमा यो रेलमार्ग बनाइदिने छैन भने हामीले थप ऋणभार बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने विषय पनि छ । चीनले यो रेलमार्ग आफ्नो व्यापारबृद्धिका लागि बनाउने हो भने नेपालले यो आयोजना अनुदानमा बनाइदिन भन्नैपर्छ । अन्यथा डेब्ट ट्रय्राप बन्नजाने खतरा छ । त्यसै पनि पोखरा एयरपोर्टको चिनियाँ ऋण तिर्नसक्ने क्षमता नेपालसँग  नभएको प्रष्ट भइसक्यो । त्यसमाथि मेलम्ची र भैरहवा एयरपोर्टको एडीवीलगायतका संस्थाको ऋणभार पनि नेपालमाथि बढ्दो छ । यसकारण पनि नेपालले ऋणभन्दा पनि अनुदानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
यो रेलमार्गका विषयमा चिनियाँ टोलीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । चीनको खास चासो तिब्बतको सुरक्षा हो । नेपालबाट चीनलाई भारो अमेरिका वा अन्य पश्चिमा देशको सुरक्षा थ्रेट नहोस्, त्यस्तो अवस्थामा चीनले सुरक्षात्मक कदम सहदै चाल्न सकोस् भन्ने विषयमा पनि चीनको विशेष ध्यान रहने छ ।
जसरी त्रिभुवन राजपथ भारतको सेनाले सैनिक दृष्टिकोणबाट निर्माण गरेको थियो, चीनले रेलमार्ग पनि त्यस्तै सैनिक दृष्टिकोणबाट बनाउने छ । यसको पूर्ण जानकारी अध्ययनपश्चातको डीपीआरबाट थाहा हुनेछ । हाललाई अध्ययन भने चीनले आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । अध्ययनपछि निर्माणमा लाग्ने झण्डै साँढे ३ खर्बको जोहो नेपालले गर्नसक्दैन, ऋण लगानीमा ठूलै समस्या आउनेछ ।
चीनका लागि बीआरआईलाई नेपालमा  कार्यान्वयन गराउनु छ । अमेरिकी एमसीसी लागू भइसकेको, भारतले २० करोडसम्मका योजना सिधै लगानी गर्नसक्ने सुविधा लिइसकेको कारणले पनि चीनको नेपालमा प्रभाव बढाउनु जरुरी ठानेको हुनसक्छ । यद्यपि नेपालमा चीनको प्रभाव नदेखिने गरी बढेको छ । प्रश्न यत्ति छ, नेपालमा राजनीति अस्थिर र कूटनीति असक्षमता किन बढिरहेको होला ?
                        – फणिन्द्र पन्त