अन्ततः केपी ओली बोलीमै सिमित भए। न संविधान पालना र कार्यान्वयन गर्नसके, न सरकार नै चलाउन। सरकार बेलगामको घोडा भइसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धाउन्ना भनेको जसरी पनि बढी भन्दा बढी विपक्षी दलहरुलाई मन्त्री बनाउने, लुट्न दिने र आफ्नो सरकार बचाउनेमा सिमित भएको छ। स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वीकार गरेका छन्– फटाफट काम गरौंला भनेको गर्न पाइन। उनले प्रचण्डसँग दुईपटक भनिसके– नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनसम्म त होला मेरो  कार्यकाल? यो भनेको केपी ओलीको सत्ता राजनीतिमा फूलस्टप लागिसक्यो, उनले अव सत्तामा टिक्न सकिन्न भन्ने आत्मबोध गरिसकेको अवस्था हो। अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भइसक्यो कि उनी सत्तामा पुग्न त सफल भए, सत्ता चलाउन सफल हुनसकेनन्।
सरकारमै सामेल दलहरुसमेत प्रधानमन्त्रीसँग खुसी छैनन्। एमालेको घरभित्रको वातावरण त अगेनाको खरानीभित्रको दबेको आगो भइसकेको छ। बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव  नेपालसमेत सरकारले कामै गर्न नसकेको टिकाटिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिनचर्या भनेको मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकावन्दी, भूकम्पपीडितलाई राहत, पीडितहरुको बेहाल, आर्थिक मन्दी, जनजीवनको कष्ट हटाउने र सुशासन दिनेतिर भन्दा राज्यका सञ्जालहरुमा कुन कुन पार्टीलाई अधिकतम लाभ दिएर बहुमत समर्थन एकढिक्का बनाएर राख्न सकिन्छ भन्नेमा गुजि्ररहेको छ। यहाँसम्म कि चिसोले भूकम्पपीडित क्षेत्रमा महामारी फैलिसक्यो, बुढा, बालक भटाभट मर्न थालिसके, गोदाममा चामल सडेर गइरहेको छ, पीडितहरुले खान पाएका छैनन्, सरकार सिंहदरवारमा मनपरी निर्णय गर्दै जनघृणाको पात्र बनिरहेको छ।
मुख्य सवाल कालोबजारको छ। सरकारी निकायका पदाधिकारी नै कालोबजार गुल्जार गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारमा निजामती र सुरक्षा निकायका जिम्मेवार हाकिमहरु नै फस्दै गएको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अर्थात संविधान त जारी भयो तर अराजकता र अस्थिरता सुरसाको मुख बाएर जनता र देशको हित निल्न थालेको छ।
मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीले नेपाल जंगलराजतिर उन्मुख भएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले प्रशासन र अदालतमा समेत सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनथालेको सर्वेक्षण प्रकाशित गरिसकेको छ। यो अवस्था भनेको शान्ति र स्थिरता अथवा सामान्य स्थिति पटक्कै होइन। देश असफल राष्ट्रका विशेषताहरुले दिनदिनै घायल बन्दै गएको छ।
रेमिटान्स अर्थतन्त्रको दबाब दियो, अहिले त सम्पूर्ण रुपमा रेमिटान्स अर्थतन्त्रमा सिमित भइसक्यो मुलुक। संविधान जारी भएपछि राष्ट्र बलियो होला भनेको त झन झन कमजोर र दयनीय भइरहेको छ।     करेक्शन गर्ने कसरी? संसदमा अझै राष्ट्रिय समस्याहरुबारे छलफल नै भएको छैन। मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीको ४  महिने अवधिमा पनि संसद जाग्दैन, ब्यूँझदैन भने यो संसद कसरी सार्वभौमसम्पन्न हो? आन्दोलनका क्रममा ५५ मारिए, भूकम्पपीडित ८ भन्दा बढी चिसोमा ठिङ्गुरेर मरे, खाद्यान्न र राहत सामग्री गोदाम र एयरपोर्टको चउरमै कुहिएर गइरहेका छन्। तैपनि जनताप्रति जिम्मेवार सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरु जिम्मेवारीको बोध गर्दैनन् भने यिनीहरुलाई निकम्मा भन्नुको बिकल्प छैन भन्छन् विश्लेषकहरु। बल्ल अधिकारकर्मीहरु उठ्न थाले। तिनको आवाजले हो कि केपी ओली सरकार अव चल्न दिनु देशप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने धारणा विकास हुनथालेको छ। आमनागरिक पनि सरकार छैन भन्ने अनुभव गर्न थालेका छन्। जनताले अनुभव गर्न नसकिने  सरकार हुनु र नहुनुमा भिन्नता पनि रहेन। त्यसैले कांग्रेसले संसदमा आलोचना गर्न थालेको छ। बुद्धिजीवीहरु सरकार परिवर्तनको कुरा गर्न थालेका छन् र राजनीतिभित्रका खेलाडीहरु सरकार फेर्ने अभियानमा जुटेका छन्।
    सबैको धारणा एउटै बन्न थालेको छ: ओली सरकारको पतन नै राष्ट्रिय समस्याहरुबाट मुक्ति हो। आन्दोलन र नाकावन्दीको अन्त्य र जनजीवनको सामान्यीकरणको सुरुआत हो। राजनीतिक र कूटनीतिक दुबै काविलियत नभएको उखानटुक्के सरकारको दिनगन्ति सुरु भयो भन्न थालेका छन् विश्लेषकहरु। सत्य शायद यही हो। नेपालको राजनीतिले यू टर्न लिने तरिका तताउन थाल्यो।