देशमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट बढिरहेकै बेला फेरी यही माघ १६ गतेबाट सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्बजनिक भएका छन् । मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले यही माघ १६ गतेबाट आगामी चैत्र २४ सम्म देशब्यापि संघर्षगर्ने घोषणा गरेको छ । जसले यसअघि पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूमा निरन्तररूपमा सडक संघर्षगर्दै आएको थियो । सो पार्टीले ०६२ मंसिर सातगते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, ०६३ मंसिर पाँचगते भएको शान्ति संझौता, संविधान सभाको निर्वाचन, ०७२ को संविधान र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमान्य घोषणा गरिसकेको छ । साथै सो पार्टीले आगामी ०८१ को जेठसम्ममा जनसंविधानको निर्माण, क्रान्तिकारी जनसरकारको घोषणा र जन गणतन्त्र स्थापना नभएसम्म निरन्तर संघर्षमा जोड दिएको छ । जसका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मागपत्रहरू पेशभएका छन्भने देशभर प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलिरहेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले बर्तमान राज्य सत्तालाई घोर प्रतिक्रियावादी र जनयुद्धकालीन नेकपा(माओवादी) का अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाललाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी ठहर गरेको अवस्था छ । जसले आगामी चैत २४ गतेसम्ममा काठमाडौंमा बिशाल जनसभाको आयोजनागर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ । सो पार्टीले माघ १६ देखि फागुन २१ गतेसम्म राजनीतिक प्रचारात्मक एवं संघर्षका कार्यक्रमहरूगर्ने घोषणा गरेको छ । उसका राष्ट्रिय गौरव भनिएका ठूला आयोजनाहरूमा भएका भ्रष्टाचारका विरूद्ध प्रदर्शन, नेपाल वायुसेवा निगममा भएको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर, एनसेलमा तालाबन्दी लगाउने, सहकारी संस्थाहरूको लुटपाट विरूद्ध प्रदर्शनगर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरमाथि भएको ठगी विरूद्ध प्रदर्शनगर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन् । त्यसैगरी फागुन १४ देखि २१ सम्म शहीद सप्ताह कार्यक्रम मनाउने पनि भनिएको छ । जसमा शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्गहरूसँगको भेटघाट लगायतका बिविध कार्यक्रमहरूगर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी एमालेले यही माधको अन्तिम हप्ताबाट देशब्यापि आन्दोलनको कार्यक्रम राखेको छ । एमालेले बर्तमान सरकार ढाल्न तत्काल आन्दोलन थाल्ने घोषणा पनि गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले गतसाताका केही कार्यक्रमहरूमा गठबन्धन सरकार फाल्न जरूरी भइसकेकाले आन्दोलनका लागि तयार रहन आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशननै दिनुभएको थियो । उहाँले पार्टीले सिट्ठी फुक्नेबित्तिकै आन्दोलनमा उत्रन मानसिकरूपमा तम्तयार रहन भन्नुभएको थियो । उहाँले तीनदिनकै तयारीमा राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्न‘पर्ने हुनसक्नेसमेत बताउनु भएको थियो । 
सो पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धन सरकारको गतिविधिको कारण देशको सार्वभौमसत्ता खुम्चिएको बताउनु भएको छ । उहाँले बर्तमान गठबन्धन सरकारकै कारण देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता जोखिममा परेको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँहरूले देशभक्ति र राष्ट्रियताको सवालमा एमालेले जत्तिको कसैले पनि कामगर्न नसकेको दाबि पनि गर्नेगर्नुभएको छ । एमालेका नेताहरूले नयाँ सम्भावनाको जगमा टेकेर समाधान खोज्योभने मात्र समस्याको समाधान निस्कने ठहरसमेत गरेको देखिएको छ । एमाले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको नभएर बर्तमान सत्ताकोमात्र परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्ष्ट छ । हुन त एमालेका नेताहरूले यसअघि पनि पटक, पटक सत्ता परिवर्तनका लागि प्रयास नगरेका होइनन् । तर उनीहरू अन्य कुनै सीमित लाभकै भरमा बर्तमान सत्तासँग संझौतागर्दै आएका छन् । त्यसैले आगामी ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम हेरेर एमालेको स्वर बदलिन सक्ने संभावना पनि छ । त्यसैगरी राप्रपाले आगामी फागुन एकगतेबाट निर्णयक आन्दोलनगर्ने घोषणा गरेको छभने सो आन्दोलनका लागि तयार रहन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । उसको एकमात्र माग देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र रहेको छ । गतसाता झापाको बिर्तामोडमा आयोजित आफ्नो पार्टीको विस्तारित भेलालाई सम्बोधनगर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फागुन महिनामा गरिने काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनले अन्य दल तथा तिन्का दलका नेतालाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने बताउनु भएको थियो । राप्रपाको आन्दोलनलाई अन्य केही राजावादी समूहहरूले पनि साथ सहयोग दिने देखिएको छ । उपरोक्त सबै घटनाक्रमहरूले गर्दा देशमा सत्ता संकट गहिरिएर गएको स्पष्ट हुन्छ । बर्तमान संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था यथावत नरहने संकेतहरू देखिइसकेका छन् । यो संविधान र राजनीतिक ब्यवस्था पश्चिमा प्रभावित रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टिगरेका छन् । यो ब्यवस्थाका रचनाकारहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका साथसाथै जसरी संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यवस्था गरे, त्यसैले यो ब्यवस्थालाई खाने संभावना देखिन्छ छन् । 
०४६ को राजनीतिक परिवर्तन तत्कालीन राजा र राजनीतिक दलहरूबीचको वार्ताबाट संभव भएको थियो । त्यसैगरी ०६३ को परिवर्तन पनि तत्कालीन राजा, माओवादी र संसदवादी दलहरूको सल्लाह र सहमतिबाट भएको हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमीमा नयाँ निर्वाचनमा जाने, संसद पुनस्र्थापना गराउने र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने तीनथरीको तानातानको अवस्था रहेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो माग नयाँ निर्वाचनगरेर अगाडि बढ्ने भन्ने र माओवादीको संविधान सभाको निर्वाचन गराउने दुबै दाबिलाई थाति राखेर नेकां र एमालेसहितका संसदवादी दलहरूको मागअनुसार निर्धारित म्यादसमेत गैसकेको संसद पुनः स्थापना गरिदिँदा आजको जस्तो अवस्था आएको हो । अब देशको राष्ट्रिय राजनीति यथावतरूपमा अगाडि नबढ्ने निश्चितनै भएको छ । यो देश अब कित जनगणतन्त्रको बाटोमा जान्छ, किभने ०४७ को संविधान पुनः स्थापना भएर  फेरी संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ फर्कन्छभन्ने धेरैको मूल्यांकन रहेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू जनगणतन्त्रवादी र राजावादीलाई जुधाएर आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाउने प्रयासमा लागेका छन् । जसका लागि उनीहरूले नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी चासो राख्दै आएको इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई आफ्नो भरपर्दो सहयोगीकारूपमा लिनेगरेको देखिएको छ । हुन त पछिल्लो समयमा नेपालमा रहेको इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा पनि फाटोको अवस्था सिर्जना हुँदैगएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणपछि नेपालमा भारत समर्थितहरूको छुट्टै मोर्चा बनाउने प्रयास भएको थियो । त्यसैका लागि चारवटा पार्टीको समाजवादी मोर्चाको रचना गरिएको थियो । तर सो मोर्चामासमेत पछिल्लो समयमा बिभाजनका संकेतहरू देखिनथालेका छन् । ००७ सालपछि मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीच झगडाहुँदा आफू प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहन मातृकाले २०११ सालमा भारतसँग कोशी संझौता गर्नुभएको थियो । तर त्यसलगत्तै उहाँ सत्ताच्यूत हुनुभयो । त्यसबाट विश्वेश्वरले पाठ सिक्नु भएन । २०१६ सालमा विश्वेश्वरले गण्डक सम्झौता गर्नुभएको थियो । तर २०१७ सालमै उहाँ पनि सत्ताच्युत हुनुभयो । टनकपुरमा संझौतागर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि सत्ता टिकिरहन सकेन । हाल आएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि दाहालले नेपालको जलश्रोत सम्पूर्णरूपले भारतलाई सुम्पिदा सत्ता र शक्तिमा टिकिरहने जुन शोच राख्नुभएको छ, त्यो पनि उहाँको भ्रममात्रै हो । किनकी गत पुस १९ गते काठमाडौंमा भारतसँग चारबुँदे संझौता गरेलगत्तैबाट दाहाललाई सत्ताबाट हटाउने प्रयासहरू थालिएका छन् । जसमा एमाले र राप्रपाको आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा भारत प्रभावित रहेको देखिएको छ । 
भारतमै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनहरू भैरहेका छन्भने भारतका कतिपय निकायहरूले नेपालका राजालाई अझै नेपाल नरेशकारूपमा मान्यता दिएको अवस्था छ । नेपालमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन भैसकेपछि पनि उहाँले भारतका कतिपय कार्यक्रमहरूमा नेपाल नरेशकारूपमा भाग लिइसक्नु भएको छ । ००७ सालपछिका नेताहरूले हालसम्म पनि राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि नेपालका नदीनालाहरू प्रयोग गरिराखेको देखिएको छ । जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोगबाट लाभान्वित हुनसकेको खण्डमा नेपालले भारत र चीनलाइ पछिपार्न सक्ने अवस्था छ । तर कतिपय नेताहरूका कारण यहाँको जलश्रोत नेपाल र नेपालीकै लागि अभिषापसिद्ध भएको छ । सानो भूगोल र जनसंख्या भएर पनि अपार जलश्रोत भएको मुलुक नेपालमा जनपक्षीय शासकहरूको जन्म हुनसकेको खण्डमा देशले अझै काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको संघर्ष राजनीतिक ब्यवस्था फेर्ने हो । तर उसका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको कमी छ । राप्रपा पनि बर्तमान ब्यवस्थाकै बिरूद्धमा आन्दोलनरत रहेको छ । तर उसले कतिपय ठाउँमा सत्ता सहभागिता पनि जनाएको छ । जसका पछाडि भारतलगायतका केही मुलुकहरूको समर्थन रहेको देखिन्छ । बर्तमान ब्यवस्थाकै बिरूद्धमा रहेका भएपनि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाका बीचमा कुनैपनि किसिमको एकता वा सहकार्य हुन सक्दैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेकै हो । जसलाई यथावत राख्ने कुनैपनि संभावना छैन । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू बिचौलिया हुन् । त्यसैले उनीहरू कुनैपनि बेला राजतन्त्रको पक्षमा खुलेर आउनसक्ने संभावना पनि छ । त्यसो भयोभने पनि यो देशको राजनीतिक समस्याको समाधान हुँदैन । हालको अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरूले उपरोक्त तीनं शक्तिका बीचमा छलफल चलाएर राजनीतिक ब्यवस्थामै सुधार गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त बिकल्प हुनसक्छ । तर हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू मेरो गोरूको बाह्रै टक्काभन्ने शोचमा रहेका कारण आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ । जसले देशलाई आमूल परिवर्तन गराउने देखिएको छ । यो सबैले समयमानै बिचारगर्ने कुरा हो ।