काठमाडौं । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएर भारतीय दूतावासले सिधै कुनै पनि योजनामा २० करोडसम्म लगानी गर्नसक्ने सम्झौता गरेर गएपछि यो सम्झौता राष्ट्रघाती भयो भन्ने हल्लाखल्ला भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार ‘५ करोडका आयोजनाका दुताबासले सिधै निवेदन लिने पहिले नै भएकोमा अहिले २० करोड पुर¥याईएको कुनै ठूलो कुरा होईन ।’ अर्का नेताले बताए ०६८ सालमा राजाको शासनकालमा ३ करोड लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा अहिले २० करोड भयो त के ठूलो कुरा भयो र ?
सवाल, एउटा देशले अर्को देशमा सिधै लगानी गर्न पाउनु हुन्छ कि हुन्न ? यो स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन ? भन्ने हो । राष्ट्रभक्त सरकारले आफ्नो राष्ट्रको स्वराजको रक्षा गर्न सक्दैन र पहिलेको गल्तीमा जघन्य गल्ती थप्छ भने यो त हुतिहारा कुरा भएन र ? विदेशी लगानी सरकारमार्फत हुनुपर्छ भनेर भन्न नसक्ने सरकार कसरी लोकतान्त्रिक सरकार भयो र ?