अव्यवस्थित भूमिहीन बसोबासीहरुलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारले हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । लाजपूर्जा बाँड्दै गर्दा ऐलानी जग्गाधनी तथा भूमिहीनले जग्गाको मूल्यकै हाराहारीमा लाजपूर्जाको राजस्व तिर्नुपरेको भन्दै घटाउन माग गरेपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी थालेको छ । हालसम्म ९ लाख ८१ हजार भूमिहीन परिवारको लगत संकलन भइसकेको र उनीहरुलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्सांकन गरेको बताइएको छ ।
भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । साथै सरकारले हालसम्म ५६ नापी कार्यालयबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली लागू गरी अनलाइन सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउदै ४१ बैंक तथा ६ स्थानीय तहहरुलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर उतास सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
देशभरका मालपोतमध्ये ९० मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याई सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणअन्तर्गत १ लाख ६२ हजार ७२० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित भवन निर्माण सम्पन्न भएको र देशका विभिन्न स्थानमा ३६ वटा बस्तीहरुमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
