काठमाडौं । फागुन १ गते जनयुद्ध सुरू भएकाले जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो जनयुद्धका नायक प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले । यो सरकारमा कांग्रेस, जसपालगायतका १० पार्टीको समर्थन र सहयोग छ । ती सबैले स्वीकारे ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरीका विषयमा निर्णय दिंदा अदालतले सत्ताको त्यो निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले भन्यो– फागुन १ गते राष्ट्रिय पर्व होइन, जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने निर्णय तत्काल कार्यानवयन नगर्नु । आगामी फागुन १ गते बिदा नहुने निश्चित भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय बेठिक भएपछि अप्ठेरोमा माओवादी, सहयोगी कांग्रेसलगायतका पार्टीहरू र स्वयम् सरकार अप्ठेरोमा पर्न पुगेको छ । सरकारले अदालतको आदेश विपरित बिदा देला कि अदालतको मान राख्ला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।