Advertisement Banner
Advertisement Banner

१७ शनिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

ओली पेल्ने निर्णय : सरकार नढाली समस्या हट्दैन

०६ सोमबार , पौष २०७२९ बर्ष अगाडि

ओली सरकार नढाली समस्या हट्दैन
 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै वामपन्थी भएकाले नेपालमा कम्युनिजम बढ्न लागेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको छनक मधेसी मोर्चाले दिन थालेको छ। यसैको प्रतिध्वनी हो– कुरा बुझौं– ओली सरकार नढाली संकट हट्दैन। नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चालाई बाइपास गरेर सत्ता र शक्तिको भागिदार नबनाउँदा केपी ओली नेपालको इतिहासकै असक्षम प्रधानमन्त्री बन्ने खतरा सन्निकट देखिएको छ। केही दिनमै समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरुले ओली सरकारको समर्थन फिर्ता लिनथाल्ने विश्लेषण र अनुमान सुरु भएको छ।
मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले केपी ओलीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन्– प्रधानमन्त्री गल्लीका डनजस्तै बोल्छन्। बालुवाटार र बालुवाटार नेक्सस कालोबजार र कालोधन कमाइरहेको छ, त्यसैले समस्याप्रति संवेदनशील छैन। यस्तो ओली सरकारको जति छिटो बिकल्प खोजियो, मुलुकको हित हुन्छ, समस्याको समाधान पनि निस्कन्छ। ओली सरकार देशका लागि बोझ हो, यसले कुनै सहज जीवन दिदैन भन्ने आम नागरिकमा पनि देखिन थालेको छ। मधेसी आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीको कारक नै केपी ओली हुन् भन्ने प्रकारान्तरले प्रमाणित भयो।
पुस ५ गते रिपोर्टर्स क्लव पुगेका उपेन्द्र यादवले भने– जब जब समस्याको समाधान निस्कन लाग्छ, ओली भाँड्छन्, गल्लीको डनजस्तै बोल्छन्। मधेसी मोर्चाका सदस्यले प्रम केपी ओलीलाई गैरजिम्मेवार त भनेका थिए, गुण्डा भनेको यो पहिलो अवसर हो। उपेन्द्रले घोषणा गरे– समस्या समाधान भए वा नभए पनि ओली सरकार अव गयो गयो। पद गएपछि खानलाई हुनसक्छ, ओली भूकम्पपीडित र मधेस आन्दोलन देख्दैनन्, पूर्व विशिष्टहरुलाई भव्यसुविधा दिलाउन दिलोज्यान दिएर लागेका छन्।
एउटा दक्षिणतिरबाट आएको अतिवाद, भित्रैको अति राष्ट्रबाद र अर्को पहाडे समुदायलाई होलसेलमा राखेर विष बमन गर्ने चिन्तन जुन तराईमा देखिएको छ, यसबाट जनता जनतावीचको दूरी बढेर जाँदो छ। सबै असह्य हुँदैछन्। मधेसको आन्दोलन विभेदविरुद्ध हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। कुरा बुझौं– ओली सरकार नढाली संकट हट्दैन। राजनीतिले फेरि यूटर्न लिने भित्री अभ्यास सुरु भएको छ।
आन्दोलनलाई पेल्ने निर्णय
 पुस ५ को चिसो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तातो निर्णय गरेको छ। अव मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई पेलेरै जाने र वार्ता र संवादका माध्यमबाट मागको संवोधन गर्ने। दिउँसो गौरको भिडन्तमा १५ वर्षका शेखतवरेज आलमको मृत्यु भयो, साँझ प्रधानमन्त्रीले पेलेर अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि मुलुक अकल्पनीय रक्तपाततिर उन्मुख भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक प्रकृयामा लाने फर्मान मन्त्रीहरुलाई सुनाए। जबकि मधेसी मोर्चाले प्याकेजमै संशोधन हुनुपर्छ भनेर विरोध गरिरहेका छन्। सत्ताधारी दलहरु यही संशोधनले मधेसको माग पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासमा छन् जब कि मधेसले मागेको  समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सिमांकनसहितको मधेस प्रदेश र नागरिकताको माग संशोधन प्रस्तावमा छैन।
पेलेर जाने भनेको के हो? सेना परिचालन हो? विज्ञहरु भन्छन्– सेना परिचालन गरेर समस्या समाधान हुन्न। वार्ता र संवादको बिकल्प छैन। सरकार संवेदनहीन हुँदा मुलुक अकल्पनीय संकटमा फस्दै गएको छ।
सरकार अहिले पनि आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेको छ। बोसो नभएको सरकार देशलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक समस्यालाई संवोधन गर्न असफल भइरहेको छ। ५५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसक्यो, यति ठूलो आन्दोलनको कारण र त्यसको निराकरणमा अहिले पनि ओली सरकार धिङ्न्याह चरित्रमै सिमित देखिन्छ।अव केपीको पेलानले समस्या समाधान होला र जनजिविका सामान्य हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?